एमसीसी खारेज गर्न मांग राख्दै प्रधानमंत्रीलाई ज्ञापनपत्र

Logo १५ भाद्र २०७८, मंगलवार १८:१९ | Aadil Times                  

आदिल टाइम्स-काठमांडौ,

एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले नेपाल सरकार समक्ष ५ बुँदे माग पत्र पेस गरेकाे छ ।एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रिय संयोजक निर्ग नविनको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाएको टोलीले मांग पूरा नभए जस्तो सुकै किसिमको आन्दोलनमा जान सकिने चेतावनी समेत दिएको छ । अभियानका संयोजक निर्ग नवीन द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्रको पूर्ण पाठ ।

 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

विषय: मागपत्र
महोदय,
नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बीचमा भएको मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित रहेको विषय जनताको विचमा स्पष्ट छ । २०७४ भदौ २९ गते सरकारद्धारा गुपचुप रुपमै हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी कम्प्याक्ट गुपचुप रुपमा नै कार्यन्वयन सुरु गरिएको छ । २०७५ माघ २५ गते एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै यो विषय सार्वजनिक बहसमा आएको थियो । २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनको लागि दर्ता गर्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्रनीति, भूराजनीतिक संवेदनशीलता, सुरक्षा रणनीति, संवैधानिक व्यवस्था, परियोजनाको दुरगामी प्रभाव आदि सबै पक्षबाट सूक्ष्म ढंगले हेर्दा यो सम्झौताबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार भई आत्मनिर्णयको अधिकार उपर पनि गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष सजिलै निकाल्न सकिन्छ ।

एमसीसीको एउटा निहित स्वार्थ नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई नवउदारीकरणको प्रक्रियामा लैजानु हो । यसका लागि अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न निकायहरु मार्फत नेपालको नितिगत तहमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा जानु अगाडी पुरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त मध्ये एक विद्युत नियमन आयोगको गठन, ऐन र नियमावली पारित भई कार्यान्वयन भएको छ र आयोगले काम गर्न पनि थालिसकेकोे अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान मार्फत विद्युत प्र्राधिकरणलाई होल्डिङ कम्पनिमा रुपान्तरण गरी निजी क्षेत्रको हातमा पु¥याउने कामको सुरुवात भएको छ । विद्युत विधेयक संसदमा पुगेको छ । यी कामको अगुवाई युएसएडको ‘नेपाल जलविद्युत विकास परियोजना’ले गरिरहेको छ । यी गतिविधिले अन्ततः नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकार कायम गर्ने दिशातर्फ लैजाँदैछन् । यो योजना कार्यान्वयन भइसक्दा विद्युत व्यापारबाट प्राप्त हुने खर्बौ मुनाफा विदेशी कम्पनीको खल्तीमा पुग्ने निश्चित छ । नेपाल आफैले लगानी गरी बनाउन सक्ने प्रशारण लाइनका लागि पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैया अनुदान दिएर केही वर्षभित्रैमा खर्बौ रुपैया लैजाने खेल चलिरहेको छ ।

एमसीसीले नेपालमा नवउदारवादी आर्थिक नीतिको थप प्रवद्र्धन गर्छ नै साथै यो देखावटी रुपमा विकास निर्माणको लागि अनुदान जस्तो देखिए तापनि पनि विशुद्ध राजनीतिक, सामरिक र फौजी प्रस्ताव हो । यसको प्रमाणको रुपमा पछिल्लो समय बाक्लिएको अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई अर्थ–राजनीतिक मोर्चाबाट लागु गरी सैनिक हस्तक्षेपलाई ढोका खोल्ने अमेरिकी षड्यन्त्र हो । यस्तो अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एमसीसी सम्झौता जालसाजीपूर्ण ढंगले लागू गर्ने प्रपञ्चमा विगतको र वर्तमान सरकार लागिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । एमसीसी सम्झौता एमसीसीलाई नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि राखेर यसलाई नयाँ इष्ट इन्डिया कम्पनीको रुपमा स्थापित गरी नेपाललाई नव–औपनिवेशीकरणको बाटोमा धकेल्न अमेरिकी दलाल तथा इकोनोमिक हिटम्यानहरु दिन दुईगुना रात चौगुना प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
एकातिर एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर नेपालको संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानुनको पहुंचमा नहुने गरि स्वायत्त बनाउने प्रयत्न जारि छ भने अर्काेतिर संसदिय अनुमोदनको लागि नरोकी २०७६ असोज १२ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वय सम्झौता गरेर २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेट मार्फत एमसीसीका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्याक्रम कार्यान्वयन सम्झौता लगायत अन्य १४ ओटा सम्झौता विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबाट भएका छन् । ती सम्झौता रद्ध नभएको अवस्थामा एमसीसी निरन्तर लागू भएको मानिन्छ । संसदीय अनुमोदन मात्रै रोकेर एमसीसी अगाडि नबढ्ने भन्ने कुरा एमसीसी विरुद्ध बनिरहेको जनमतलाई भ्रमित पार्न रचिएको षड्यन्त्र हो ।

एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन निस्क्रिय हुने र अमेरिकी कानुन लागु हुने, नेपालले एमसीसी सम्बन्धी कुनै कानुन बनाउन नपाउने, नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार छोड्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत भन्सार महसुल र भ्याट सबै छुट दिनु पर्ने, सम्झौताबारे भारतको सहमति लिनुपर्ने, अमेरिकाले चाहेमा एकपक्षिय रुपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा नेपालले व्याज समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने, अमेरिकाले चाहेमा एकपक्षीय रुपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने, एमसीसीका विदेशी कर्मचारी र कामदारले गैरकानुनी कार्य गरे पनि मुद्दा नलाग्ने, एमसीसी अनिश्चित कालसम्म रहन सक्ने, एमसीए–नेपाल नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र रहने, लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले गर्ने जस्ता सम्झौतामा भित्रका अन्तरनिहित उल्लेखित असमान सर्तहरुको पराकाष्टा हो ।

एकातिर नेपालको सर्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भूराजनीतिलाई असर पार्ने गरी असमानता, अपमान र षड्यन्त्रहरुले भरिएको सम्झौता अस्वीकार गरी नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ भने अर्काेतिर नेपालको उर्जा क्षेत्रमाथि अमेरिकी एकाधिकार कायम गर्ने कुत्सित योजनाबाट पनि जोगिनु पर्नेछ ।
भारतीय विस्तारवादले लिम्पयाधुरा, कालापानी सहितका क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोलिरहेको छ भने अर्काेतिर अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी सम्झौता मार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराएर देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्न खोजिरहेको छ । यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर चुनौती हो । यो बेला सबै सच्चा देशभक्त नेपालीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एकताबद्ध भएर संघर्षमा लामबद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सम्पुर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्त तथा प्रगतिशिल युवा–विद्यार्थीको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौँ ।

नेपाल सरकार समक्ष हाम्रा मागहरु

१. एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्ध गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना एमसीए–नेपाल तत्काल विघटन गनुपर्ने ।
२. विद्युत विधेयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजिकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुपर्ने साथै उर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
३. विद्युत नियमन आयोग खारेजी गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने, विद्युत विकासका पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजिपति र सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने ।
४. कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने ।
५. नेपाल, भारत र नेपाल, चीन बिचको सिमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पुर्ण असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नपर्ने ।

उपरोक्त मागहरु असाेज १९ भित्र पुरा नभए जस्तो सुकै संघर्षको बाटो अख्तियार गर्न एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियान बाध्य हनेछ ।

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news