एमाले दशौं महाधिवेशन : भत्किएका चार भाष्य र सोध्नैपर्ने दश प्रश्न

Logo ८ मंसिर २०७८, बुधबार १०:१५ | Salauoldin Ansari                  

एमालेको दशौं महाधिवेशन हुँदैछ, चितवनको सौराहामा । दुई खुट्टामा उभिएर एकसिङ्गे गैंडाले उचालेको हँसिया-हथौडाको झण्डा महाधिवेशनको ‘प्रतीक चिहृन’ बनाइएको छ । एमालेले एकसिङ्गे गैंडालाई सौराहाको, महाधिवेशन स्थलको प्रतीक मानेको होला । त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा ठीक छ । सौराहाको स्थानीयतालाई सम्मान गर्न, सौराहाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पक्कै त्यसले मद्दत गर्नेछ । त्यो एक प्रशंसनीय काम, पुण्य कर्म हो ।

तर, त्यसको अर्को प्रतीकात्मक अर्थ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो अर्थ एमाले-आलोचकहरूको अर्थ हो । तर, कमजोर र असान्दर्भिक अर्थ भने हैन । यसको पनि आफ्नै अर्थ-महत्ता स्थापित छ । गैंडा संसारकै एक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख प्राणी हो, हँसिया-हथौडा संसारकै लोपोन्मुख झण्डा । संसारका लागि संकटग्रस्त भए पनि नेपालमा गैंडा अझै संकटग्रस्त छैन, संरक्षित नै छ । संसारमा हँसिया-हथौडा संकटग्रस्त भए पनि नेपालमा अझै संकटग्रस्त छैन, बलियो संगठनात्मक आधार बाँकी छ ।

यस मानेमा गैंडा र हँसिया-हथौडाको नियति समान छ- संसारका लागि पनि, नेपालको सन्दर्भमा पनि । एकसिङ्गे गैंडा र हँसिया-हथौडाको सम्बन्धबारे यी दुवै अर्थ महत्वपूर्ण छन् । तर, यो सामान्य र प्राविधिक कुरा हो । फेरि पनि महत्वपूर्ण कुरा घटना र विचार नै हो । घटनाका आधारमा होस् वा विचारका आधारमा ! एमालेमाथि विश्लेषणका अरू नै आयाम बढी प्रासङ्गकि छन् ।

घटनाका आधारमा, तत्कालिकताका आधारमा विगत करीब चार वर्षका घटनाक्रमलाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । एमाले दशौं महाधिवेशन त्यस्तो बेला हुँदैछ, जब पार्टी झण्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार पाँच वर्ष धान्न नसकेर प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । संघीय सरकार मात्र हैन, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा उसको एकलौटी जस्तो सरकार थियो, तर सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले बेदखली भएको छ । तत्कालीन नेकपा (नेकपा) विभाजित भएर एमाले र माओवादी मात्र बनेको हैन, स्वयं एमाले दुई टुक्रा भएको छ । पार्टी अभूतपूर्व सत्तापक्षबाट र अस्वाभाविक विपक्षी बन्न पुगेको छ । करीब चार वर्षअघिको अद्वितीय सफलताबाट असफलताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

गत चुनावमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दा यस पार्टीका मुख्य चार राजनीतिक भाष्य थिए ।

एक- कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, विशालकाय कम्युनिष्ट पार्टी चलाएर कम्तीमा पाँच दशक एकछत्र राज गर्ने, ‘जम्बो जेट’ दुई पाइलटले सकुशल उडाउने दाबी थियो । तर, व्यवहारमा उल्टो परिणाम आयो । पार्टी उल्टै तीन टुक्रा भयो । पाँच दशक त के पाँच वर्ष पनि सरकार चलाउन सकेन । देशमा अहिले पनि दर्जनौं कम्युनिष्ट समूह छन् । तिनीहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । कम्युनिष्ट गुटहरू एकअर्कालाई यसरी गाली, निन्दा, भण्डाफोर गर्दछन् कि सुन्दा गैरकम्युनिष्टलाई समेत लाज लाग्दछ । कम्युनिष्ट एकताको भाष्य पूर्णतः असफल भएको छ ।

दुई- एमालेले गत चुनावमा राजनीतिक स्थायित्वको नाराबाट ठूलो फाइदा उठाएको थियो । यसलाई नै उसको मुख्य चुनावी नारा बनाएको थियो । कुनै पनि दलको बहुमत नआएको, बारम्बार सरकार परिवर्तन भएकोले देशले अपेक्षित गति लिन नसकेको कुरा गरेको थियो । एक हदसम्म मतदाताले त्यो भाष्यलाई विश्वास गरेका थिए । बारम्बारको सरकार परिवर्तन, अप्राकृतिक गठबन्धन र गणितीय समीकरणको संस्कृतिले जनता त्यसै पनि वाक्कदिक्क थिए । एमालेले नागरिकमा भएको यो वैराग्यबाट ठूलो लाभ लिएको थियो ।

तर, त्यो भाष्य पनि अहिले उत्तिकै असफल भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको फुटको कारणले अस्वाभाविक सत्ता परिवर्तन भएको छ । संघमा मात्र हैन, प्रदेशहरूमा पनि राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त भएको छ ।

तीन- छलाङमय भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको भाष्य थियो । घरघरमा ग्याँस पाइप पुग्ने आश्वासन थियो । केरुङ-काठमाडौैंको रेल मार्ग बनिसक्ने, त्यो रेल पोखरा हुँदै लुम्बिनी जाने कुरा थियो । हिन्द महासागरमा पानीजहाज चल्ने, सप्तरीको हनुमाननगरबाट २०७७ पुस १ गतेबाट कलकत्ता जाने पानीजहाजको टिकट किन्न पाइने कुरा थियो । काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो दुवै रेल सेवा सञ्चालन भइसक्ने कुरा थिए । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा ५ हजार डलर पुग्ने आश्वासन थियो । आज हेर्दा यी सबै भाष्य हल्का राजनीतिज्ञका सस्ता चुनावी नारा बाहेक अर्थोक केही सावित हुन सकेनन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका विगत चार वर्षका अनेक असंगत क्रियाकलापले देशकै लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिको जुन भद्दाकरण, अश्लिलीकरण वा क्षयीकरण भयो, त्यसको मूल्य कसले तिर्छ ? के त्यसको कुनै नैतिक दायित्व एमालेको भागमा पर्दैन ? यसरी बन्न सक्छ देशमा सभ्य, सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक संस्कृति ? यस्तो प्रचलन, संस्कार र संस्कृतिले देश उँभो लाग्ला र ?

चौथो- राष्ट्रवादको चर्को राग, भारतसँगको अन्तरनिर्भरता घटाउने, चीनसँगको अन्तरनिर्भरता बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चीनतिरको समुद्रबाट गर्ने, चीनतिर दर्जनौं नाका खोल्ने आदित्यादि । यो चौथो भाष्य पनि उत्तिकै हावादारी सिद्ध भएको छ ।

एमाले यस्तो बेलामा दशौं महाधिवेशन गर्दैछ । चार वर्ष अघिका उसका मुख्य चारवटै भाष्यहरू क्षत-विक्षत भएका छन् । साथै उसलाई पाँचौं बात लागेको छ- दुई दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गरेको, प्रतिगमन गरेको बात ।

तात्कालिक घटनाक्रमका आधारमा हेर्दा यी पाँच वटा विषय नै एमालेमाथिका कसी हुन् । एमालेलाई विश्लेषण गर्दा प्रयोग गर्न सकिने मुख्य मापदण्ड हुन् । यी मापदण्डका आधारमा हेर्दा अब केका लागि एमाले ? किन चाहियो एमाले ? एमाले परीक्षण भइसक्यो, असफल भइसक्यो भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।

एमालेबाट एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी सम्भव रहेनछ । एमालेबाट राजनीतिक स्थिरता सम्भव रहेनछ । एमालेबाट ठूला भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव रहेनछ । एमालेबाट फरक प्रकारको राष्ट्रवादको विकास सम्भव रहेनछ । एमालेबाट संविधानवाद र संविधानको रक्षा सम्भव रहेनछ । त्यसो भए केका लागि एमाले ? आज एमाले महाधिवेशनसामुको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो ।

तर, यी पाँच तत्कालीन प्रश्न हुन् । दीर्घकालीन प्रश्न भने अरू नै छन् । दीर्घकालीन हिसाबले एमाले दशौं महाधिवेशनलाई निम्न १० प्रश्न सोध्न सकिन्छ । सोध्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१. के एमाले अझै साम्यवादी पार्टी हो ? शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्तसँग यसको कति तालमेल छ ? भन्नलाई एमालेले आफूलाई साम्यवादी पार्टी नै भन्छ । साम्यवादलाई अधिकतम लक्ष्य मान्दछ । तर, व्यवहार हेर्दा साम्यवादको शास्त्रीय सिद्धान्त र विश्व विरासतसँग यसको सम्बन्ध कहींकतै बाँकी छ र ? साम्यवादको अर्थ हुन्छ- निजी सम्पत्तिहीन, वर्गविहीन अर्थतन्त्र, राज्यविहीन समाज र अतिरिक्त मूल्य वा मुनाफाविहीन वितरण प्रणाली । के एमालेले आफूलाई साम्यवादी, माक्र्सवादी भन्नु भनेको यही अर्थमा हो ? यो दर्शनमा एमाले अझै विश्वास गर्छ ? यदि गर्दैन भने किन साम्यवादी पार्टी भनिरहनु पर्‍यो ? ब्राण्डका लागि मात्र ?

२. एमालेको सिद्धान्त एकातिर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ छ । अर्कोतिर यो पार्टी आफूलाई ‘लेनिनवादी पार्टी’ भन्न छोड्दैन । लेनिनवाद भनेको राजनीतिक रूपमा सोभियत प्रणाली, सांगठनिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयता, आर्थिक रूपमा उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण र राष्ट्रियताको प्रश्नमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्ने सिद्धान्त हो । आजको एमाले लेनिनवादका यी कुन आधारभूत प्रस्तावना मान्दछ र यो लेनिनवादी पार्टी हो ? यदि लेनिनवादका आधारभूत प्रस्तावनामै यो पार्टीले विश्वास गर्दैन भने पार्टी चाहिं कसरी लेनिनवादी हो ? लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादबीच कुनै सम्बन्ध वा तालमेल छ र ?

३. एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषता छन् भनिन्छ । त्यसको पहिलो बँुदामै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ भन्ने बुँदा छ । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बनाउँदा यो बुँदालाई उच्च महत्व दिएका थिए । भण्डारीको उद्देश्य यो बुँदामा संविधानवादको भावनालाई व्यक्त गर्नु थियो । दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटनको कार्य गरिसकेको, त्यो काम ठीक हो भनेर विधान अधिवेशनबाट अनुमोदन गरेको एमालेले अब मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको विरासत आफूसँग छ भनेर दाबी गर्न कति सुहाउँछ ?

४. समाजवाद आज सबैको साझा नारा भएको छ । एमालेको पनि अबको कार्यदिशा समाजवाद नै हो भन्छ । तर, खोइ त व्यवहारमा समाजवादको कार्यदिशा ? ठीकै छ, समाजवाद एकाएक रातारात आउने हैन, तर एमालेले यसबीचमा गरेका कुनकुन काम चाहिं समाजवादतिर अभिमुख वा लक्षित छन् त ? कहीं कतै केही पनि त देखिन्न । न अर्थतन्त्रको ढाँचामा न भूमि व्यवस्थामा, न आधारभूत सेवासुविधामा एमालेको करीब चार वर्ष लामो सरकारका क्रियाकलापमा खै कहाँनेर कस्तो समाजवाद परिलक्षित थियो त ?

५. दार्शनिक सोचमा शास्त्रीय साम्यवादलाई औपचारिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको, सिद्धान्तमा बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेको, व्यवहारमा संविधानवादबाट समेत विचलन गरेको एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता कस्तो हो ? लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र यसको सघनीकरणमा एमालेलाई विश्वास गर्न सकिने आधार खै ? एमालेले आदर्श मानेको लोकतन्त्र अहिलेकै जस्तो हो कि अरू कुनै प्रारूप छ ? लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण चाहनेहरूले एमालेलाई किन विश्वास गर्ने ?

६.एकातिर एमाले वर्तमान संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्छ । अर्कोतिर यो संविधानको संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग समाजमा तीव्र छ । विशेषतः शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको पुनः सिमाङ्कन, वित्तीय संघीयता आदि विषयमा एमालेको धारणा के हो ? के एमालेको यी विषयमा अहिलेको संविधानका प्रावधान नै पुग्दो भएको हो ?

७. एमालेको भूराजनीतिक बुझाइ के हो ? मधेश आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर एमालेले ‘भारत विरोधी’ र ‘चीन निकट’ राष्ट्रवादको जुन हौवा पिटेको थियो, के त्यो व्यवहारतः पुष्टि भयो ? चीनसँगका सन्धिहरू किन कागजमै सीमित भए ? मध्यरातमा ओली-गोयल वार्तापछि एमालेको राष्ट्रवाद कहाँ पुग्यो ? प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई दिएका वचनलाई कसरी बुझ्ने ? एमाले आफैंले संसदमा पेश गरेको एमसीसीप्रति आज उसको धारणा के ? नेपालमा सी जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षण कति फलदायी भयो ?

८. एमालेसँग पार्टी निर्माण र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । दुई अध्यक्ष भएको नेकपा, देशको संवैधानिक प्रावधानसँग नमिल्ने संरचनाको केन्द्रीय कमिटी, नेकपाभित्रको दैनन्दिन रडाकोमा बितेको चार वर्ष, प्रचण्डको १९ पेज लामो आरोपपत्र, त्यो आरोपपत्र पार्टीका कुनै बैठकमा प्रवेश नपाउनु, आखिर कम्युनिष्ट पार्टी र गुटहरूले प्रयोग गर्ने अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सार के रहेछ र ? आफूलाई सजिलो पर्दा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अप्ठ्यारो परे केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत नराख्ने, नीति प्रधान पार्टी भन्ने नेतैपिच्छेका गुट र पार्टी बनाउने, एउटा पार्टीमा दुई/तीन वटा ठूला नेता बस्नै नसक्ने, यही हो अन्तरपार्टी लोकतन्त्र ?

९. कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका विगत चार वर्षका अनेक असंगत क्रियाकलापले देशकै लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिको जुन भद्दाकरण, अश्लिलीकरण वा क्षयीकरण भयो, त्यसको मूल्य कसले तिर्छ ? के त्यसको कुनै नैतिक दायित्व एमालेको भागमा पर्दैन ? यसरी बन्न सक्छ देशमा सभ्य, सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक संस्कृति ? यस्तो प्रचलन, संस्कार र संस्कृतिले देश उँभो लाग्ला र ?

१०. एमाले पार्टी यतिखेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल व्यक्तित्व र प्रवृत्तिको संवाहक जस्तो देखिएको छ । ओलीको देवत्वकरण जारी छ । कम्युनिष्ट पार्टीले निर्माण गर्नुपर्ने नेतृत्व संस्कृति यही हो त ? जनवादी केन्द्रीयता, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, सर्वहारावादी पार्टीको नेतृत्व संस्कृति यही हो त ? मदन भण्डारीको समयमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण भन्ने जुन अवधारणा बलशाली थियो, त्यो के अब ‘लोकतन्त्रको कम्युनिष्टकरण’ को युगमा आइपुगेको हो ? ओली र उनका अनुयायी बीचको सम्बन्धलाई स्टालिन-ख्रुश्चेभ सम्बन्धको आयामबाट किन नहेर्ने ?

यी दश प्रश्नमा एमालेले दिने उत्तरले नै उसप्रति अरूले धारणा बनाउन सक्छन् । तर, दुर्भाग्य के छ भने एमालेको दशौं महाधिवेशनले यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिने छैन । केवल नेतृत्वको चुनाव गरेर महाधिवेशन सकिनेछ । यस अर्थमा एमालेको दशौं महाधिवेशन कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर महाधिवेशन हुनेछ । विधान महाधिवेशनबाटै नीति पास भइसकेको एमालेको दाबी छ । तर, एमाले विधान महाधिवेशनको दस्तावेजले उपरोक्त १० प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो उत्तर दिंदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news