कसरी अदालत बाहिरसम्म आइपुग्यो ‘न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने मामिला’ ?

Logo १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २२:०० | Aadil Times                  

१८ जेठ, काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय न्यायाधीश र वकिल वृत्तमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो । यो अदालतभित्रै उठ्थ्यो र अदालतभित्रै समाधान हुन्थ्यो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय न्यायालयभित्र मात्रै सीमित रहेन । यो सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यस विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि त्यसबेला न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरे । यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशम्शेर जबराले इजलासमा छानेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठ्यो ।

प्रश्न मात्रै उठेन, यो आम चासोको विषय बन्न पुग्यो । संविधान, नियम, कानून, नियमावलीमा के छ ? संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको विगतको अभ्यास के हो भनेर इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि समेत अनेकन् आशंका गरिए । यो विषय यति सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो कि- प्रधानन्यायाधीश जबरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए ।

जेठ १६ गते रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीशद्वयमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा ‘न्यायाधीश तोक्ने अधिकार कानून व्यवसायीहरूमा नभएर आफूमा रहेको’ बताउने प्रधानन्यायाधीश जबरा जेठ १८ गते त्यही इजलासबाट वरिष्ठताकै आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगे ।

जेठ १६ गते वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तथ्यमा कानून र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो । १४ जनाको रोष्टरमध्ये एक जनाले अवकाश पाउनुभएकोले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १३ जना न्यायाधीशबाट छान्ने हो । तपाईंलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न, को-को बस्ने भनेर ? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन । पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन । कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन ।’

उनै प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ १८ गते त्यही इजलासबाट भनेका छन्, ‘अब म जेठ २३ गते वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु । मेरो दुवै पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी)लाई आग्रह छ, अब कसैले विवाद नगर्नुहोला । म भन्छु- अब यहाँभन्दा कोही अगाडि नबढ्नुहोला ।’

वरिष्ठताका आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

आइतबार दिनभर न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग यही विषयमा परामर्श गरेका थिए । सरोकारवाला पक्षहरूसँगको परामर्श र राय/सुझावका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलास पुनर्गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

समस्या कहाँ छ ?

संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलास मुद्दा केन्दि्रत बहसमा प्रवेश नै नगरी विघटन हुने स्थिति सिर्जना हुनुको मुख्य कारण न्यायालय बाहिरको माहोल रहेको बताउँछिन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ।

न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने, यो विषयमा आम चासो हुने, राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने स्थिति आउनुको पछाडि न्यायालयमा राजनीतिक झगडा प्रवेश गर्नु नै मुख्य कारण रहेको उनको व्याख्या छ ।

‘अहिलेको राजनीतिक विवाद जुन आइरहेको छ । यो भर्सेस ऊ, ऊ भर्सेस  यो । यसैको प्रभाव देखिएको हो । बाहिरको माहोल, बाहिरको झगडा त्यता (अदालत) गएको हो’ कार्की भन्छिन्, न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने विषयमा म यसलाई देख्छु- बाहिरको माहोल जुन छ त्यसको प्रभावले हो ।’

अर्का एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले छोटो टिप्पणी गरेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट, कांग्रेस माधव विचारधारा, केपी विचारधारा भन्नेहरू अदालतमा आए । संविधानमा आस्था राख्नेहरू नभएपछि हुने यस्तै हो । यो न्यायाधीशले यो गर्छ, त्यो न्यायाधीशले त्यो गर्छ, त्यो विचारधाराको यो, यो विचारधाराको त्यो भन्ने भएपछि समस्या कहाँ छ भनेर सोधिरहनुपर्छ र ?’

तर, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भने अलि फरक मत छ । उनी भन्छन्, न्यायालयप्रति आस्था घट्यो भन्नुमा, न्यायाधीशहरू राजनीतिक स्वार्थमा छन् भन्ने विषयमा सरकारको दोष छैन, कानून व्यवसायी र मिडियाको दोष छैन । दोष २०७०, २०७१, २०७२ का न्यायालयका नेतृत्वकर्ताहरूको छ ।’

न्यायालयमा राजनीतिक स्वार्थका मान्छे हुल्ने काम संविधान निर्माण पछि भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो (न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने) रोग (पूर्वप्रधानन्यायाधीश) रामप्रसाद श्रेष्ठले छोडेपछि न्यायपालिकामा पस्यो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काम नै रामप्रसाद श्रेष्ठपछिका नेतृत्वले गरे’ भन्ने उनको आरोप छ ।

संविधानसभाले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भन्दा २०७०, २०७१, २०७२ का न्यायालयका नेतृत्वका मान्छेहरूले आफ्नो भाग खोजेर होटलमै गएर नेताहरूलाई भेटेर संवैधानिक अदालत चाहिंदैन, संवैधानिक इजलास चाहिन्छ भनेका कारण यो समस्या आएको उनको टिप्पणी छ ।

तर, वरिष्ठताका आधारमा पुनः इजलास गठन गर्ने निर्णयले सकारात्मक संचार गरेको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू ।

‘संवैधानिक इजलास पहिले वरिष्ठताकै आधारमा तोकिन्थ्यो । एक, दुई, तीन, चार, पाँच हुँदै जाने भन्ने थियो । पछि हटाएर प्रधानन्यायाधीशले एकदेखि १० सम्म ल्याउने भन्ने आयो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन्, ‘अहिले फेरि वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने भन्ने आएको छ यो त राम्रै हो ।’

न्यायालयप्रति जनताको आस्था नभएर नभई आशंका लागेर चासो बढेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । र, यो समस्या स्वयं न्यायालयका नेतृत्वहरूले सिर्जना गरेको र समाधानको पहल न्यायालयकै नेतृत्वहरूबाट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘आज प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्छु भन्नुभयो । यो ठीक गर्नुभयो । पहिले नै गर्नुपर्दथ्यो, ढिला गर्नुभयो तर ठीक गर्नुभयो’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘आजको घोषणाले समस्या समाधान गर्न लाइट देखाइदिएको छ । यो बत्ती बालेर समस्याको सुरुङमा पुगेर विगतमा कहाँ समस्या भयो भन्ने पत्ता लगाई न्यायालयमाथि थप आस्था जगाएर जानुपर्छ ।’

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news