प्रदेश १ मा पूर्व बजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन

Logo १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार २०:०५ | Aadil Times                  

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले पूर्व बजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्‌को बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त एनेमा बजेट आउनुभन्दा १५ अगावै पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी उक्त अवधि घटाएर ५ दिन अगावै बनाइएको बताए ।‘अहिलेको कोरोना संकटको बेला प्रदेशसभाको नियमित बैठक लामो समय बस्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ५ दिन कायम गरिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्व बजेट छलफलका लागि दबाब दिँदै आएको विपक्षी दलहरुसँगको सर्वदलीय छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार कानूनी सल्लाह गरेर पूर्व छलफलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।बैठकले प्रदेश कोरोना जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको कोषबाट १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने अर्को निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news