मुस्लिमको मधेशी पहिचान मेट्ने मधेशी आयोगको षडयन्त्र

Logo २९ पुष २०७९, शुक्रबार १७:१२ | Aadil Times                  

आबिद हुसेन

-बि.ए.एल.एल.बी (अध्ययनरत)
-काठमाडौं स्कुल अफ ल
मधेशी आयोगले मधेशी आयोग ऐन,२०७४ को दफा ७ (ड) अनुसार २०७९ श्रावण ०३ गतेका दिन द्वतिय तथ्याङ्कमा आधारित भएर तयार पारिएको ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ सार्वजनिक गरेको थियो। सो अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्यत दुईवटा आधारहरु छन्। ती मध्येको एक आधार- नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्वारा २०६५ माघ २१ गते सूचिकृत गरिएको भनी कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा २०६५ फागुन १४ गते ‘को-को हुन मधेशी” शीर्षकका अनुसार सुचिकृत मधेशी समुदाय अन्तर्गत पर्ने जात जातिहरु- हो।
२०६५ को निर्णय अनुसार ‘मुस्लमान मुस्लिम’ र ‘थारु’ मधेशी जाति भित्रै राखिएका थिए। यसरी अध्ययन प्रतिवेदनको श्रोतमै मुस्लिम र थारु जाति उल्लेख भएपछि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु स्वाभिक नै थियो। मधेशी समुदाय भित्र दलित, आदिवासी जनजाति, थारु र मुस्लिमका विभिन्न जातजातिहरु पर्दछन। तर, थारु र मुस्लिमको मात्र छुट्टै संवैधानिक आयोग भएकै कारण देखाई क्रःमश उपसमूह १ र उपसमूह २ मा राखिनु पक्कै पनि स्वभाविक थिएन। यहीबाट नै मुस्लिमको मधेशी पहिचान मेट्ने मधेशी आयोगको षडयन्त्रको सुरुवात भएको हो।
मुस्लिम बहुपहिचान ( Multiple Identity ) का आधारमा मधेशी र मुस्लिम दुबै हुनः-
मधेश भनेको एउटा भुगोल हो र सो भुगोलमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिलाई सामान्यता मधेशी भनेर बुक्ष्निछ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत मधेश क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मुस्लिम समुदायका मानिसहरूको भाषा, संस्कृति, जातिय बिशेषता तथा अन्य सामाजिक, राजनीतिक लगायत अन्य बन्चनका आधारहरू पनि समान रहेको पाइन्छ।
नेपालका मुस्लिम समुदाय दुई तहको विभेद एवम् वञ्चनका शिकार भएको इतिहास छ। मुस्लिमहरु पहिलो तहमा मधेशी भनेर पहाडी शासकबाट विभेदमा परेका थिए भने दोस्रो तहमा मधेश भित्रै मुस्लिम भनेर विभेदमा परेका थिए। मुस्लिम समुदायभित्र विकासको सामाजिक सुचाङ्क ( Social Indicators of Development) हेर्दा दलित समुदायभन्दा पनि दयनीय अवस्था छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् शुरू भएको मधेश आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायको व्यापक सहभागिता रहेको र सो आन्दोलनका ५४ जना शहीद मध्ये ११ जना शहीद मुस्लिम समुदायबाट रहेको कुरा तथ्य नै छ। यी सबै तहको विभेद र वञ्चनको भरपाईका स्वरुप मुस्लिमका लागि मधेशीका साथसाथै मुस्लिम आयोग स्थापना गरिएको हो।
नेपाल राज्यले एक व्यक्तिको एक भन्दा बढी पहिचान, अर्थात बहुपहिचान (Multiple Identity) हुन सक्ने कुरा विभिन्न तवरले स्वीकार गरेकोछ। उदाहरणका लागि- एक दलितले मधेशीबाट पाउने अवसर पाउछ, आदिवासी जनजातिले पनि मधेशीबाट पाउने अवसर पाएकैछ। यसैगरी थारु समुदायले आदिवासी जनजातिबाट पाउने अवसर पाएकैछ। तर नेपालको संविधान कार्यान्वयन पश्चात यस सम्बन्धमा केही परिवर्तन आएको देखिन्छ। २०७२ पश्चात बनेका कानुनहरु वा संशोधन भएको कानुनले ‘एक व्यक्तिको बहुपहिचान हुने तर सो व्यक्तिले राज्यका निकायहरुमा सहभागी हुन खोज्दा भएका बहुपहिचान मध्ये एक समयमा कुनै एक पहिचानबाट मात्र सहभागी हुन पाउने’ व्यवस्था गरेको पाईन्छ।
त्रिभुवन विश्वविधालय, नेपाल ल क्याम्पसमा संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठका अनुसार पनि हाम्रो संविधानको धारा ४२ ले एकै व्यक्ति वा जातीय समुदायको द्वेत वा बहुपहिचान ( Multiple Identity at a time ) हुने र संविधानले कुनै व्यक्ति वा जातिय समुदायको विविधताका कारण हुने बहुपहिचानको हुने आधारलाई संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधानहरुको बाधा नपुर्याउने कुरा व्यक्त गरेका छन्। तसर्थ मुस्लिम बहुपहिचानका आधारमा मुस्लिम र मधेशी दुबै हुन्।
मधेशी आयोगले मुस्लिमको मधेशी पहिचान मेट्ने षडयन्त्रलाई यसरी बुक्ष्न सकिन्छः-
यस प्रतिवेदनको स्वयम मुस्लिम आयोग र थारु आयोगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विरोध हुन थालिसकेपछि बाध्य भई मिति २०७९ मंसिर २१ गतेका दिन मधेशी आयोगले ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सुचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ मा समावेश भएको उपसमूह १ थारु जाति र २ मुसलमान जातिलाई मधेशीबाट हटाउने निर्णय गरेको भन्ने मधेशी आयोगका माननीय अध्यक्ष विजयकुमार दत्तको भनाई छ। मधेशी आयोगका माननीय अध्यक्षज्युको भनाईलाई तथ्यगत हिसाबले केलाउदा पूर्णरुपमा सत्य देखिदैन।
मधेशी आयोगको मुस्लिमको मधेशी पहिचान मेट्ने षडयन्त्रलाई बुक्ष्न केही मितिहरुलाई केलाउनु पर्दछ। २०७९ श्रावण ४ गतेका दिन मधेशी आयोगले ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ प्रकाशन गर्दछ। मधेशी समुदायभित्र पर्ने दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, र थारु सबैको छुट्टै संवैधानिक आयोग स्थापना भईसक्दा पनि थारु र मुस्लिमलाई मात्र क्रःमश उपसमूह १ र उपसमूह २ मा राखिनुले मधेशी आयोगको मुस्लिम र थारु जातिप्रतिको मनसाय स्पष्ट देखिन्छ।
अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको पच्चासी (८५) दिन पश्चात २०७९ आश्विन २५ गते मधेशी आयोगले आफ्नो चौथौ वार्षिक प्रतिवेदन ( आ.व २०७८/७९ ) राष्ट्रप्रति समक्ष पेश गर्दछ। २०७९ मंसिर २९ गते रातोपाटीमा ‘मधेसी क्लस्टरमा किन रहन चाहदैंनन् मुस्लिम र थारु’ शीर्षकमा छापिएको समाचार अनुसार ‘जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेसीको जातीय सूची समावेश गरेर बुझाइयो अनि सबैतिरबाट त्यसको विरोध भएको’ भनेर मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले रातोपाटी संवाददातालाई जानकारी गराएका रहेछन। तर, सो वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसुची-५ मा थर सुचिकरणको विवरणमा मुस्लिम र थारु जातिको थर नै समावेश नगरिएको तथ्यगत ठहर हुन्छ। यसरी अध्ययन प्रतिवेदनमा उपसमूह हुदै वार्षिक प्रतिवेदनमा थरनै मेटिनुले मधेशी आयोगको मुस्लिम र थारु समुदायप्रतिको दुषित मनसाय ( ill-intention ) छर्लङ्ग भएको छ।
मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयजुमार दत्तले रातोपाटीमा ‘मधेसी क्लस्टरमा किन रहन चाहदैंनन् मुस्लिम र थारु’ शीर्षकमा छापिएको समाचार अनुसार ‘मुस्लिम तथा थारु समुदायका विभिन्न संघ संस्थाबाट विज्ञप्ति नै जारी गरी दबाब नै आएको र आयोगमा आएर ज्ञापनपत्र पनि बुक्षाएको’ भनेर भ्रामक अभिव्यक्ति दिएका रहेछन्। ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ सार्वजनिकिरण पश्चात थारु आयोग, थारु सभा साहित्य केन्द्र नेपाल, थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले विभिन्न मितिमा प्रेस विज्ञप्तिनै निकालि मधेशी आयोगको सो निर्णयको विरोध जनाएका थिए। तर स्वयम मुस्लिम आयोग अथवा कुनै पनि मुस्लिम संघ/ संगठनबाट सो अध्ययन प्रतिवेदनमा मुस्लिम जाति समावेश गरिएको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको अथवा ज्ञापनपत्र बुक्षाएको प्रमाण मधेशी आयोगसंग पनि छैन।
मुस्लिम आयोगका माननीय अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस विषयमा गरेको व्यक्तिगत टिप्पणी आफैंमा गलत छ। समिम मिया अन्सारीले फेसबुकमा लेखेका छनः-
मधेसी आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा  बाहिर गएर थारु र मुस्लिमलाई मधेसीको सूचीमा  राख्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत गरेको सिफारिस गलत र खेदजनक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु भन्दा अगाडी धेरै कठिन सङ्घर्ष र धेरैको बलिदानपछि मुस्लिम र थारु समुदायलाई पाएको अधिकार माथि हमलाको प्रयास गर्न खोज्नु सिङ्गो समुदाय र लोकतन्त्र  माथिको प्रहार हो ।
मधेस एउटा भूगोल हो मुस्लिम र थारु समुदाय मधेसमा मात्र होइन काठमाडौँ  तराइ ,पहाड र हिमालमा बसोबास छ त्यस कारण  सबैलाई एउटै बाकसमा राख्ने कोसिस गर्नु गलत हो । मधेसी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु पर्छ ।’
उनले पहिला वाक्यमै ‘थारु र मुस्लिमलाई मधेशी सुचिमा राख्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत गरिएको सिफारिस’ भनेका छन्। तर, मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा ( आ.व २०७८/०७९ ) थारु र मुस्लिम जातिका थर विवरण उल्लेख नै गरिएको छैन्। तसर्थ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै नभएको कुरा गलत र खेदजनक भन्नु आफैँमा गलत र खेदजनक हुन्छ।
मधेशी आयोगले थारु समुदायको विरोधका आधारमा थारुलाई मधेशीबाट हटाउन सक्ला, तर सोही बहानामा मुस्लिमको मधेशी पहिचान मेट्न खोज्नु मधेश आन्दोलनप्रतिको अपमान हो। राज्यले जसरी अरु क्लस्टरहरुको बहुपहिचानलाई हालसम्म सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै आएको छ, त्यसरीनै मुस्लिम समुदायले बहुपहिचानलाई सम्मान गर्दै सो आधारमा दिईने सेवासुविधाको पनि निरन्तरता कायम गरी समानताको हक प्रत्याभुत गराउनु पर्दछ। तसर्थ मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोग छिट्टै बसी यस असमक्षदारीलाई चिर्दै मुस्लिमलाई पुन आफ्नो मधेशी पहिचान सुनिस्चित गरिनुपर्दछ।

 


सम्बन्धित खबर