संविधान विपरीत सिफारिश गर्ने अधिकार कुनैपनि आयोगलाई छैन

Logo ५ कार्तिक २०७९, शनिबार १३:०६ | Aadil Times                  

शमशाद आदिल –
नेपालको संविधानमा उत्पीड़ित वहिष्कृत पिछड़िएको देश भित्र रहेका विभिन्न जनजातीयताको आधारमा संवैधानिक आयोगहरुको निर्माणभएको मिर्जा अरशद वेगले बताएका छन । त्यसका साथै वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकारलाई हासिल गर्न समुदायलाई सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले बनेका संवैधानिक आयोगहरुले एक अर्काको अस्तित्वको ख्याल गर्दै कार्यहरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हालै मधेशी आयोगले राष्ट्रपति समक्ष मुस्लिम र थारु समुदायलाई मधेशी समुदाय अन्तर्गत राख्न गरेको सिफारिशलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भईरहेकोछ। थारु आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ भने मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीका सँगै समुदायका अग्रज बुद्धिजीवीहरुले पनि उक्त सिफारिश उपयुक्त नभएको बताएका छन।

मुस्लिम आयोगका सदस्य समेत रहेका मिर्जा अरशद वेगले आदिल टाइम्स सँग भने , कुनै पनि आयोगलाई संवैधानिक उपलब्धि नकार्ने र संविधान विपरित गएर सिफारिश गर्ने कामको लागि बनाईएको होइन। थारु, मुस्लिम र मधेशी यो देशको छुट्टा छुट्टै सभ्यता र पहिचान हो । सबैको पीड़ा अलग अलग छ ।
मुस्लिम समुदायको भौगोलिक हिसाबले ठुलो जनसंख्या तराईमा भएपनि हिमाल र पहाड़ बाक्लो उपस्थिति छ । पहाड़ र हिमालमा बसेका मुस्लिमहरु झन बढ़ी राज्यको पहुँच बाट टाढा छन। आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको लागि संघर्षमा छन। समग्रमा मुस्लिम समुदायले पाएको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रहित सबै समुदायलाई लोकतान्त्रिक शासनको प्रत्याभूति गराउदै अगाडि बढ़नु पर्ने उनले जिकिर गरे।

साथै मिर्जा वेगले भने मुस्लिम समुदाय मानवीकीय सूचकांक अन्तर्गत नाजुक परिस्थितिमा रहेकोले यस समुदायलाई निर्वाचन लगायत क्षेत्रमा विशेष अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुनुपर्ने बताए।


सम्बन्धित खबर