सत्ता सङ्घर्षमा अल्मलिएको सङ्घीयता

Logo १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १०:१४ | Aadil Times                  

सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता नेपालको संविधानका मूल मर्म हुन् । यी अवधारणाको कार्यान्वयनबाट समाजवादमा जाने मार्ग सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अहिले सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूले यसको सान्दर्भिकतालाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका र जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारमा देखिएको असामन्जस्यले शङ्काको लाभ दिएको छ । प्रदेश र सङ्घमा सत्ता समीकरणमा धेरै समय व्यतित भएको छ ।हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आओस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकहरू स्थापित भए । तर जनताले आफ्नो जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तनको अनुभूति गरेनन् । सामन्तवादी समाजको अवशेषको रूपमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय विभेदलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासले सम्बोधन गर्न सकेन । फलस्वरूप राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गए । यी असन्तुष्टिलाई राजनीतीकरण गरेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलनको साहारा लियो । १० वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलनमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गयो । २०६२।६३ सालको जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रलाई विदा ग¥यो । गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन र सबैखाले सामाजिक विभेदहरूको कारक तत्त्व एकात्मक राज्यव्यवस्था र लामो समय शासन चलाएको राजतन्त्रलाई मानियो । यस सवालमा एकमत भएका राजनीतिक दहरूले स ङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको संविधान बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश सरकार र केन्द्रमा सङ्घीय सरकारले राजकाज चलाएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा भने पूरा भएको छैन ।संविधानले एकल सूची र साझा सूची भनेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले निश्चित कानुनसमेत बनाउन पाउने अधिकार पाएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउन आवश्यक जनशक्ति छैन । बनेका कानुनको पनि कार्यान्वयनमा यथेष्ट ध्यान पुगेको देखिँदैन । मूलतः प्रदेश र स्थानीय तहहरू कार्यविधिबाट चलेका छन् । यी कार्यविधिहरू सम्बन्धित विद्यमान कानुनका प्रावधानहरूसँग मिलान गरी बनाइएका छैनन् । त्यसैले लोकतन्त्रको मेरूदण्ड मानिने विधिको शासनको उपहास भएको छ । पछिल्ला दिनमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमले सङ्घीयताको अभ्यासमा अझ अराजकता र स्वच्छेचारिता बढ्दै जाने देखिएको छ । कोभिड १९ का विरुद्ध सँगै काम गरौँ भनी गएको केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असहयोग गरेर फिर्ता गरेको घटना र कर्णाली प्रदेशमा नियुक्ति पाएका मन्त्रीले सपथ ग्रहण लिन नपाइकनै बिदा हुनुपरेको घटना हेर्दा हाम्रो अभ्यासले सङ्घीयतालाई कता लग्दैछ भन्ने आशङ्का उतपन्न भएको छ ।नयाँ जनवादी क्रान्ति न्यूनतम कार्यक्रम बताउने नेकपा माओवादीदेखि स्वतन्त्र मधेस प्रदेशको माग राख्ने दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा पहिचान पाएको साविकको कर्णाली क्षेत्रले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार चलेको छ । तर, कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शनअनुसारको विकासको मोडल ल्याउन सकेका छैनन् । आमूल परिवर्तनको नारा लगाउने माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँउदा के त्यस्तो काम भयो जसले उसको राजनीतिक दर्शनको झलक देओस् र अरूभन्दा फरक देखिउन् ! उल्टै केन्द्रको मुख ताक्ने र केन्द्रलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका बीचमा समन्वय र सहकार्य पनि राम्रो देखिएको छैन । कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा केही फरक देखिएन । के यो फरक महसुस गराउन सम्भव नै छैन त भन्ने प्रश्न पनि छ ।गर्दै सिक्दै जाने नीतिले जनचाहना र संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको बाटो लिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने स्वभाविक जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय जनोमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो पार्टीको निर्देशन अस्वीकार गरेको घटना, लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षको बहुमत पु-याउन नेकपा एमालेका सांसदले राजीनामा गरेको घटना, कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विपक्षी गठबन्धनलाई जिताउन संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ््घन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गरेको घटनाले राजनीति विकृत बनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बागमती प्रदेशको चुनावमा नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई हराउन एउटा खेमाबाट डा. खिमलाल देवकोटालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाए । त्यति मात्र होइन आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेताले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा असन्तुष्ट पक्षका २६ जना सांसदले नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । त्योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पनि आफ्नै दलका २७ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहेर पार्टी संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको इसारामा भएको उपर्युक्त कार्य अक्षम्य अपराध हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन नेपालका लागि एक नवीन अभ्यास हो । यस्तो बेला पार्टीको नीति नेतृत्व र कार्यकर्ताका बीचमा उदाहरणीय एकता र क्रियाशिलता आवश्यक हुन्छ । तर, यहाँ त आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने र गराउने अभ्यास भइरहेको छ । दलगत मूल्य मान्यता र आदर्शबाट निर्देशित नभएर आरिस र कुण्ठाको शिकार भई राजनीतिलाई बदनाम गराउने घटनाहरू सतहमा आइरहेका छन् । नेकपा कार्यकालमा भएको सत्ता सङ्घर्ष नेपाली राजनीतिमा महँगो साबित भएको छ । यसका दूरगामी प्रभावहरू देखिंँदै जानेछन् ।सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सामूहिक बल र एकताको जरुरी छ । तर, राजनीतिक अभ्यास भने त्यसको विपरीत भइरहेको छ । सत्ता सङ्घर्षमा अल्मलिएको सङ्घीयताबाट जनअपेक्षाहरू पूरा हुन्छन् भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमा राम्रो समझदारी र सहकार्य जरुरी छ । तर, व्यवहारमा न्यूनतम सहकार्य र समझदारी पनि देखिँदैन । उदाहरणको रूपमा कोभिड १९ को प्रकोप बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेश अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन नसक्ने प्रेस वक्तव्य जारी गरेपछि सङ्घको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उक्त अस्पताललाई केन्द्र मातहत ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । एउटै सरकारका निकायहरू बीचमा पनि आवश्यक समझदारी, समन्वय र सहकार्य नभएको देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा लुम्बनी र गण्डकी प्रदेशका सभामुखको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुखको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको देखियो । सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक निरन्तर बहिस्कार गर्दै आएको देखिन्छ । सरकार प्रमुखको सपथ ग्रहण समारोह सभामुखजस्तो सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिले बहिस्कार गर्नु अशोभनीय कार्य हो । प्रदेश तथा सङ्घ दुवैमा यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध नारा लगाउँदै सडकमा हिँडेको पनि देखियो । राज्यका संवैधानिक संस्थाहरू विवादित बन्दा र उनीहरूका बीचमा अन्तरसम्बन्ध खल्बलिँदा राज्य कमजोर बन्छ ।सरकारका अवयवहरू असन्तुलित र असमन्वयकारी हुँदा शासन व्यवस्था कमजोर भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारकारका बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध अपरिहार्य छ । स्वायत्तताको नाममा अर्कै देशको सरकार जस्तो ठान्ने प्रवत्ति स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिमा देखिनु विडम्बना हो । यी प्रवृत्तिहरू अवलम्बन गरिएको शासन व्यवस्थाका उपज हुन् वा सङ्घीयतालाई विथोल्ने षडयन्त्रका अंश हुन् भन्ने कुराको अध्ययन हुन जरुरी छ । लामो समयदेखि सङ्घीयताको वकालत गर्नेहरूले नै तिनै तहका सरकारमा नेतृत्वको अवसर पाँउदा पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिनु दुःखद कुरा हो ।सङ्घीयतामा पनि स्थानीय तह र प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छोडेका छैनन् । जनतामा पनि सरकार भनेको सङ्घको मात्र हो भन्ने भ्रम यथावत छ । स्थानीय तह र प्रदेशले यसको अनुभूति गराउन नसकेर पनि जनताको सोचाइमा परिवर्तन नआएको हुनसक्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय कानुनहरू सङ्घले बनाउन विलम्ब गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा तिनै तहका सरकारका बीचमा सुमधुर समन्ध आवश्यक पर्छ । तर हेर्दा कटुता बढ्दै गएको देखिन्छ ।सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दलहरूबीचको कटुता र सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहको नराम्रो प्रभाव परेको छ । फलस्वरूप सबै तहका सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । यसरी सङ्घीयताले विवाद, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू विकेन्द्रित गरेको त होइन भन्ने अहं प्रश्न उठेको छ । सङ्घीयताको अभ्यासमा देखिएका अराजकता र दलीय व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतालाई नजरअन्दाज गरिंदा हामीले खोजेको सामाजिक परिवर्तन र समाजवादको गन्तव्य धेरै टाढाको विषय बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता उपयुक्त शासन व्यवस्था होइन । तर, मुलुक यसमा गइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सत्ता सङ्घर्ष बाधक बन्नु हँुदैन ।

(लेखक नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ ।)

विनोद कुमार शाह

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news