सर्वोच्च विवादबारे ओली चुपचाप

Logo १३ कार्तिक २०७८, शनिबार २१:१८ | Aadil Times                  

काठमाडौँ — दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि ब्यूताउँदै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि बालुवाटारबाट बाहिरिएका हालका प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रत्येकजसो सार्वजनिक मञ्चमा सर्वोच्च अदालतप्रति कटु शब्द बोल्थे ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा बोल्दा होस् कि पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले सर्वोच्चको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ भएका कारण आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपरेका शब्द ओलीका अभिव्यक्तिमा छुट्दैनथे । प्रतिनिधिसभा विघटन पुनःस्थापना भन्दा पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा सर्वोच्चले असार २८ गते जारी गरेको परमादेशप्रति ओली र उनी निकट नेताहरूको तारोमा सर्वोच्च पर्ने गरेको थियो ।

अदालत सेटिङमा चलेको, सर्वोच्चमा राजनिति भइरहेको, अदालतको विश्वसनीयता खस्किरहेको एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । ओलीले असोज १५-१७ गतेसम्म गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लेखेका थिए, ‘सर्वोच्चको फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।’ उनले निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला र संविधानको अपव्याख्याको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानको संशोधन भएको बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चले राज्यका तीन वटै अंगबीचको सन्तुलनबारे संविधानको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । ओलीको यो भनाइलाई उनी निकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शंकर पोखरेललगायतले ब्याख्या र बचाउ पनि गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विषयमा प्रश्न उठाउँदै गत सोमबारयता इजलास बस्न सकेको छैन । न्यायाधीशहरूले इजलास र कानुन व्यवसायीले बहसमा सहभागीता जनाइरहेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्न जबरालाई भन्दै आएका छन् । न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै इजलास बहिस्कार गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गर्न भनिरहेका छन् । पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, नागरिक समाजले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व क्षमता, कार्यपालिकासँग भाग लिएको, न्याय निरुपणमा स्वच्छता अपनाउन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरूले राजीनामा मागेका हुन् ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत ठप्प रहेको र प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रसस्त कुनै हालतमा नगर्ने भनिरहेको बेला महाभियोग लगाएर निकास खोज्न राजनीतिक दलहरूलाई कानुन व्यवसायी, पूर्व न्यायाधीशलगायत नागरिक समाजले आग्रह गरिरहेको छ । यस्तै बेला कांग्रेसका १२ नेताले सर्वोच्च अदालतको विवादमा मौन नबस्न पार्टी नेतृत्वमा पत्र लेखेर आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले न्यायालय शुद्धीकरणको लडाइँको पक्षमा पार्टी उभियोस् भनेर आग्रह गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा विवादको सुरुवाती चरणमा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त गरेकालाई हटाउन गरिएको ‘तमासा’ भनेका थिए । त्यसपछि उनले पालिका अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परमादेश जारी गर्ने पाँचवटै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘तपाईंहरू पाँचैजनाले सर्वसम्मतिका आधारमा परमादेश गर्नुभएको होला । अहिले एकजनाले किन ? तपाईहरू पाँचैजनाले राजीनामा गरे हुन्न ?,’ उनले भनेका थिए ।

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको कानुन व्यावसायीका साथै प्रधानमन्त्री देउवाले आलोचना गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नलाई अरुतिर मोडेर प्रतिशोध साँध्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ओलीलाई जथाभावी नबोल्ने भनेका थिए । ओलीलाई देउवाको जवाफ थियो, ‘ओलीजीले संसद भंग गरेर त्यसको खिलापमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन । उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ । परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण परमादेश ल्याउने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवार कुरा गर्नहुन्न ।’

तर, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर जारी विवाद उत्कर्षतिर गइरहेको बेला भने ओलीले यस विषयमा माैनता साँधेका छन् । शनिबार दुई सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको नामै लिएनन् ।

ओलीले चावहिलमा आयोजित सिन्धुपाल्चोक -काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई झन्डै एक घण्टा सम्बोधन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएनसको प्रांगणमा शुक्रबार वकिलहरूबीच भएको झगडाको प्रसंग दुई पटक उल्लेख गरे पनि सर्वोच्चमा जारी विवादबारे एक शब्द पनि बोलेनन् ।

ललितपुरको च्यासलमा आयोजित ‘शादूर्ल अंक ४- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ विमोचन कार्यक्रमलाई झन्डै सवा एक घण्टा सम्बोधन गरेका ओलीले त्यहाँ पनि सर्वोच्च अदालतको विवादबारे मौनता कायम राखे ।

सर्वोच्च अदालतको विवादमा अध्यक्ष ओली मौन रहेपनि पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने अभिव्यक्ति दिएका छन् । संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा र त्यसपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेम्वाङले सर्वोच्चमा जारी विवादले चिन्तित बनाएको र चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले न्यायपालिका आफैं एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । न्यायपालिका आफैंले समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले अर्थात् राजनीतिक दलले हस्ताक्षेप गर्नु हुँदैन यो विषय न्यायापालिकालाई छाडिदिनुपर्छ,’ नेम्वाङले थपे, ‘अदालतले चाहँदा के कति सहयोग गर्नुपर्ने हो हामी सहयोग गर्छौं । अदालतको आन्तरिक मामिलामा हामीले हस्ताक्षेप गर्नुहुँदैन । यो विषयलाई अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याओस् ।’

अदालतमा देखिएका विवादका विषयमा त्यस्तो नगर्न भन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि नेम्वाङको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कहिले काँही कतिपय अवस्थामा दलहरूले यति चाँही नगर्नुहोस् भनेर न्यायाधीशहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय यस्ता कुरा (सर्वोच्चमा देखिएको विवाद) अफ्ठ्यारो पारेको पनि हुनसक्छ ।’

अहिले नै राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकामा जारी विवादलाई लिएर बोल्दा बढी नै हतार हुने नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘इजलास बहिष्कार गर्ने र इजालसको विषयमा प्रश्‍न उठ्न लागेको छ । यस विषयमा प्रवेश गर्दिनँ तर यो ज्याँदै गम्भीर विषय हो र त्यो अलिबढी हतार गर्नुपर्ने विषय हो,’ उनले लामो समय विवाद रहन नहुने भनाइ राखेका थिए ।

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news