१. नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ,उत्पीडित वर्ग समुदायको धेरै हद सम्म मांग मुद्दा सम्बोधन भयो ,खुशी छौं तर संविधान माथि नै कुठाराघात गर्नेहरु नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाए र संविधानको मर्मलाई नै तिलांजलि दिए।
२. संविधान निर्माण पश्चात संघीयता समानुपातिक समावेशिता
को लक्ष्य प्राप्त गर्ने र उत्पीड़ित समुदायको हकमा बन्नू पर्ने ऐन कानूनहरुको निर्माण भएन फलतः मुस्लिम दलित मधेशी जनजाति थारू र महिलाहरुले संवैधानिक न्याय पाएनन । संविधान फकत औषधी विनाको प्रिस्क्रिप्शन मात्रै भयो ।
३. संविधान निर्माण बखत मुस्लिम समुदायको सङ्घर्ष र सरकारलाई प्रभावित पार्न सक्ने शक्ति उदाहरणीय थियो तर संविधान जारी भई सक्दा मुस्लिम समुदायलाई सुनियोजित रुपमा नेतृत्व विहीन भयो । एउटा प्लेटफार्ममा आउन सकेनन। दलिय स्वार्थमा पिल्सिए। फलतः सरकारहरु सँग संवैधानिक उपभोग गर्न बाट समुदाय नै बंचित हुन पुग्यो ।
४. नेपाली जनतालाई संविधान मार्फ़त प्राप्त भएको संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता र पहिचानमा आधारित संवैधानिक आयोगहरु लगायत मुख्य आधारहरुको संरक्षण गर्न र महिमा गान गर्न सबै समुदाय जस्तै मुस्लिम समुदाय पनि लागि पर्यो ।
५. संवैधानिक आयोगको रुपमा प्राप्त गरेको मधेशी आयोग , मुस्लिम आयोग, थारू आयोग ,जनजाति आयोग ,समावेशी आयोग महिला आयोगहरु फकत ‛ हाथी आयो हाथी आयो फुस्स ’ भने जस्तै भयो । संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा कुनै भूमिका देखिएन । खासगरी मुस्लिम आयोगबाट मुस्लिम समुदायको नेतृत्वलाई नै पंगु बनाउने कार्य जारी रह्यो । एनजीओको प्रकृतिलाई अवलम्बन गर्न पुग्यो ।
६. संविधान निर्माण पश्चात निर्वाचन मार्फ़त संघीय र प्रदेश सदनमा पुगेका समानुपातिक प्रतिनिधिहरु नेतृत्वको हिसाबले कमजोर व्यक्तिहरु पुगे। मुस्लिम समुदायको समानुपातिक सीट लाई भर्यांङ बनाई सदनमा पुगेका सांसदहरुले एउटा पनि समुदायिक हितका लागि कार्यक्रम ल्याउन सकेनन । आफ्नो लीडिंगमा समुदायको लागि एउटा पनि वहस गरेको गराईएको पाइएन । सांस्कृतिक विचलन धेरैलाई पाइयो।
७. संविधान पुनर्लेखनको वहसमा महिला दलित अधिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम थारू समुदायले यसपाली ‛ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ को मुद्दालाई उठान गर्नु पर्दछ । संविधानलाई सर्वस्वीकार हुने गरी ल्याउनु पर्दछ।
१०. अन्त्यमा संविधान दिवसको यस अवसरमा उत्पीड़ित समुदायले संवैधानिक अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नु पर्दछ। कानून अध्ययनका लागि आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई लगाउनु पर्दछ। कानूनी कुराहरुको अध्ययन तथा जनचेतना फैलाउन संघ संस्थाहरु खोल्नु पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा लागेका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्दछ।
टिप्पणीकर्ता
शमशाद आदिल
