नेपालमा ४१ लाख मेट्रिक टन चामलको माग

Logo १५ असार २०७८, मंगलवार १७:१७ | Aadil Times                  

यस वर्षको धान दिवसको नारा ‘धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ रहेको छ ।

असार दोस्रो सातासम्म धान खेतीयोग्य क्षेत्रमा २७ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विभागका अनुसार हालसम्म १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा १०.५५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा ४८.३१, लुम्बिनी प्रदेशमा ४५.९४, बागमतीमा २१.०७, प्रदेश १ मा १७.९९ र गण्डकी प्रदेशमा १५.३४ रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

भूगोल अनुसार सबैभन्दा बढी उच्च पहाडमा ३३.४८ प्रतशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी मध्य पहाडमा ३०.९५ प्रतिशत र तराईमा २५.४५ क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

गतवर्ष यो अवधिमा ३५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

विभागका सूचना अधिकारी डा. महादेवप्रसाद पौडेलका अनुसार गतवर्ष यस वर्षभन्दा एकसाताअघि मनसुन शुरु भएको थियो ।

‘यसवर्ष एकसाता ढिलो मनसुन शुरु भयो जसकारण तराई र पहाडका खेतमा अहिले धान रोपाइँ शुरु भइरहेको छ’ उनले भने ।

नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन गरेको छ ।

धान खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

कुल अन्नबाली उत्पादनमा ५३ प्रतिशत धानको हिस्सा छ ।

संसारमा करिब १६ करोड ७१ लाख हेक्टरमा धान खेती भई ७८ करोड २० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको र यसको ९० प्रतिशत उत्पादन तथा खपत एशियाली मुलुकहरूमा हुने गरेको तथ्यांक छ ।

उत्पादनको दृष्टिले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चीन छ ।

यसपछि क्रमशः भारत, इन्डोनेशिया, बंगलादेश, भियतनाम प्रमुख धान उत्पादक राष्ट्रहरू हुन् । नेपाल १७ औँ स्थानमा पर्छ ।

समुद्री सतहबाट तराईमा ६० मिटरदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा ३ हजार मिटर उचाइसम्म धानको खेती गरिन्छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २६ दशमलव ५० प्रतिशत अंश कृषिको रहेकोमा धानको मात्र योगदान १५ दशमलव ३५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा मौसमको आधारमा वर्षे धान, चैते धान, भदैया धान, घैया धान र हिउँदेधान (बोरो) को रुपमा धान खेती हुने गर्दछ ।

वार्षिक ४१ लाख मेट्रिक टन चामलको माग

कृषि मन्त्रालयका अनुसार एक व्यक्तिका लागि वार्षिक १ सय ३३ किलोग्राम चामल आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा देशमा वार्षिक ४१ लाख १० हजार मेट्रिक टन चामलको माग रहेको छ ।

जब कि गत वर्ष १४ लाख ५८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

त्यो भनेको वर्षभरी ३३ लाख ७२ हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल उत्पादन हो ।

धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि अपुग चामल विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।

चामल आयातमा वर्षेनी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ५१ करोड ६१ लाख ६२ हजार किलो चामल आयात भएको छ ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको ३६ करोड ४७ लाख किलो चामल आयात भएको थियो ।

यसकारण उत्पादन घट्दो

स्वदेशी माटोमा प्रयाप्त परिमाणमा उत्पादन नभई धान चामलमा परनिर्भरता हुनुमा बढ्दो जनसख्या बृद्धिको तुलनामा धान उत्पादनको वृृद्धिदर कम देखिन्छ ।

खेती लगाउने जनशक्ति घट्दै गएपछि गाउँमा बस्नेहरू पनि बजारकै खाद्यान्नमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

खेती लगाउने सिजनमा किसानले समयमा बीउ बिजन र मल नपाउनु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिन्छ । सरकारले मल उपलब्ध गराउन सहजीकरण गराउने भनेपनि किसानले यही समस्या हरेक वर्ष भोग्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तथा घडेरीकरण, श्रम शक्तिको अभाव, सिचाई, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधार प्रयाप्त नुहुनु प्रमुख कारण रहेको सुचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् ।

त्यस्तै केही वर्षयता खेतीयोग्य जमीनमा पहाडमा पहिरो खस्नु र तराईका जिल्लाहरुमा बाढी पस्नाले पनि खेतीयोग्य जमीन मासिएको पाइन्छ ।

धानको उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

उन्नत बीउ बिजनको प्रयोग मात्राले १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य गरेको थियो ।

जसअनुरुप धानको स्रोत बीउ र उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान एवं उन्नत बीउ प्रयोगकर्तालाई मूल्य अनुदान कार्यक्रम तथा धान बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट धानबालीको विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्दै यो बालीको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कृयाकलापहरु तर्जुमा गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘किसानहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाई बचत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले अङ्गिकार गरेको “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” को नीति कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि बीमा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने ।

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news