अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै १० लाख भुक्तनीको सिफारीस

विकास निर्माणमा सबैले सहयोग गर्नु पर्छ तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ ।  विकास गर्दै छौ भन्दै सरकारी पैसाको दुरुपयोग गर्ने प्रयास मात्र गरेका छैनन् निर्वाचनको समयमा मतदातालाई प्रभावित पार्न समेत पाइला चालेको देखेर अहिले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति मोरङले स्पष्टिकरण नै सोधेको समितिका अनुगमन अधिकृत तनुजा राउतले बताएकी छिन् ।

निर्वाचन आचारसंहितामा २०७९ को परिच्छेद—३ को  ५ ख मा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ की , बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ निति , योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न , स्वीकृत गर्न वा संचालन समेत गर्न पाउने छैन् । यसको अर्थ यो पनि हो की यस्तो गर्दा मतदाता प्रभावित पार्न सक्छन् । तर मोरङको बिराटनगरमा निर्माण गर्न रोकिएर राखिएको विवादित सेलफि पुल जनप्रतिधिकै राहवरमा बनाइएको छ । 

२०७९ साल असार ३० गते अन्नपुर्ण पोष्ट अनलाइनमा एक समाचार प्राथमिकताका प्रसारण भएको थियो । शिर्षक थियो नहर माथि पुल , बनिनसकि बिल पेश । 

यो उहि पुल हो जुन , सेल्फी पुलको योजना विवादित बनेको थियो । असार २१ गते समझौता हुनु , त्यस्को तिन दिन मै वडा अध्यक्ष अक्षय सहनिले कार्यसम्पन्न को सिफारिस दिएर १० लाख चौरानबे हजार बैयालिस रुपैँयाको बिल भुक्तानी पेश गरिएको थियो ।यस भन्दा अगाडि पनि हामीले गरेको रिपोर्टिङमा,  महानगरमा बिल भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको भनेर पेस गरिएको तात्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार महानगरको प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार काम भने ३० प्रतिशतजति मात्रै भएको देखिन्छ। ‘पुल निर्माणको काम सकिएको भनेर १० लाख ९४ हजार ४२ रुपैयाँको बिल पेस गरिएको थियो,’ बस्नेतले भने, ‘तर काम भने ३ लाख ५२ हजार ७ सय रुपैयाँको मात्रै भएको पाइयो।’ भनेर बताएका थिए । 

त्यति खेर पुलको अवस्था भुईँमा सोलिङ गरी सिमेन्टले ढुँङा जोडाइ मात्र भएको थियो । तर विराटनगर महानगरपालिका वडा नं ६ को वडा कार्यलयले कार्यसम्पन्न भएकै तोक लगाएको देखिएको छ । 

अहिले स्वीकृत बजेटमा समेत नरहेको उक्त पुल निर्माण गर्न वडा अध्यक्षको मिलेमतोमा कुनै पनि निकायको निर्देश्न बेगर नै बनाइएको छ । यसरी बनाइएको पुल गुणस्तर छ वा छैन त्यस्को कुनै लेखा जोखा नरहेको देखिएको छ ।

 ठेकेदारले भने , असार २१ ग्ते पनि उपभोक्ता समिति संग समझौता भए पनि ठेकापट्टाको काम गर्ने मेरो एबर्स एण्ड मोडल किचेनले यस्को काम गरेको स्पष्टोक्ती दिएका छन् । 

स्थानीय सरकार संचाल ऐनलाई आधार मान्ने हो भने , उपभोक्त समितिले समभौता गरेको कार्यमा ठेकेदार पक्षलाई लगाउन मिल्दैन । तर यस कार्यमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी भए पनि गैर कानुनी रुपमा निर्वाचन आचारसंहितालाई समेत उलङघन गरि कार्य गर्दै आएका छन् । 

ठेकेदार ललन भन्छन् , स्थानय संग २—४ लाख रुपैँया उठाएर पुल बनाएको बताउँछन् ।  उनले पुल बनाउदा २—४ लाख रुपैँया उठाएको बताए पनि यकिन रुपमा स्थानीय संग कति रुपैँया उठाएको भन्ने बिषयमा गुम्राहमा पार्न खोजे । उनले कहिले ४ लाख भने त कहिले ३ लाख । पछि फेरी १० जना संग २ लाख रुपैँया भन्दा अलिकति बढि मात्र उठाएको बताएका छन् । र पुनः उनि भन्छन् स्थानीय साथी भाई संग २—४ हजार रुपैँयामा मात्र उठाएको विवादस्पद अभिव्यक्ती दिएका छन् । 

यता वडा अध्यक्ष अक्षय सहनिले स्थानीय संग पैसा उठाएर कुनै पनि सरकारी जग्गामा स्थानीयले संरचना बनाउन पाउने बताएका छन् । उनले भने , विकास निर्माणको काममा जनताबाट पैसा उठाएर सरकारी जग्गामा सार्वजनिक प्रयोगका लागी कुनै पनि संरचना बनाउन पाउन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएका छन् । 

कानुन अनुसार कुनै पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गमा विकास निर्माण गर्न सम्बन्धीत निकायको अनुमति लिएर मात्र बनाउन पाउने छन् । तर सम्बन्धीत निकायकै जनप्रतिनिधिले जोकोहीले पनि सरकारी जग्गमा आफनो लगानीमा काम गर्न पाउने विवादित अभिव्यक्ती दिएका छन् ।    

असार २१ गते ललनप्रसाद साहको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । तर काम भने ठेकेदार ललन मण्डलले गरेको स्वयमः बताएका छन् । 

विराटनगर महानगरपालिका–६ झरना चोकस्थित सुनसरी–मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहरमाथि पुल निर्माणका नाममा अवैध संरचना खडा गरिएको थियो । पुल निर्माणको काम ३० प्रतिशतजति मात्रै सकिएको थियो । तर अलपत्र अवस्थामा रहेको यही योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै वडा कार्यालयले पूरै भुक्तानीका लागि महानगरपालिकालाई सिफारिस गरेको पाइएको हो । 

सरकारी छाप र लेटरप्याड तथा पदको दुरुपयोग गर्दै वडाध्यक्ष अक्षयलाल भनिने हरिशचन्द्र सहनीले पुल निर्माणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको भनेर पूरै रकम भुक्तानीका लागि महानगरलाई सिफारिस गरेका हुन् । ‘अपूर्ण रहेको योजनाको काम सकिएको भन्दै बिलसहित भुक्तानीका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । गलत नियत राखेर सरकारी छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्ने काम भयो,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘उक्त सिफारिसबाट पुल निर्माणका नाममा वडाध्यक्ष मिलेर अनियमितताको प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ । अख्तियार नै आकर्षित हुने गरी बदमासी गरिएको छ ।’ 

काम सकिएको भनेर बिल तयार पारिएका कारण वडाले सबै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको दाबी वडाध्यक्ष सहनीको छ । ‘पुलका लागि निर्माण सामग्री सबै खरिद गरिसकिएको थियो । काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि नगरपालिकाले रोक्यो,’ उनले भने, ‘सबै बिल तयार भइसकेको रहेछ । प्रक्रिया पूरा भएर आएकै कारण वडाले सिफारिस दिएको हो ।’ 

अर्कोतर्फ पुल निर्माणका नाममा बनाइएका अवैध संरचना हटाएर नहर खाली गर्ने काम भने अहिलेसम्म सुरु नभएको पाइएको छ ।