माथिल्लो तामाकोशीबाट प्राधिकरणले वार्षिक १० अर्ब नाफा कमाउन सक्छ : कुलमान घिसिङ

Logo २४ असार २०७८, बिहीबार ०९:१८ | Aadil Times                  

नेपालको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना उद्घाटन भएसँगै आयोजनाले पहिलो चरणमा ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। 

स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी व्यवस्थापनमा सम्पन्न गरिएको यो आयोजना देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा कोसेढुङ्गो सावित हुन्छ। पाँच वर्षमा आयोजना पूरा हुने लक्ष्य राखिए पनि त्यो सम्पन्न हुँदासम्म करिब ११ वर्ष बितेको छ भने ३५ अर्ब रुपियाँमा सकिने भनिए पनि सकिँदासम्म लागत करिब ८४ अर्ब पुग्ने देखिएको छ।

आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट भनिए पनि यसको ९२ मेगावट मात्रै सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन हुन्छ। तर, विद्युतको उच्च माग भएको बेला कूल उत्पादन क्षमता दिनसक्ने क्षमता रहेको छ। दिनभरिको पानी जम्मा गर्न सक्ने ड्याम बन्दै गरेको छ। यसमा राति पानी जम्मा गरेर उच्च माग भएको अवस्थामा पनि सुख्खा याममा ४ सय ५६ मेगावट विद्युत आपूर्ति हुन सक्छ।

आयोजनाले अहिले नेपालमा भइरहेको नयाँ प्रविधिको विद्युत सप्लाइको प्रणाली अपनाएकोे छ। त्यसका लागि विद्युत माग र आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन मिलाउन लागि ठूलो भूमिका खेल्छ। 

नेपालमा वार्षिकरुपमा हुने विद्युत खपतको एक तिहाई (करिब २३ सय किलो प्रतिघन्टा) विद्युत माथिल्लो तामाकोशीले  उत्पादन गर्दछ। उत्पादन हुने एक तिहाइ विद्युत उत्पादन गर्ने हुनाले नेपालको तामाकोशीपछि वर्षायाममा भारतबाट विद्युत आपूर्ति गर्नु पर्दैन।

हिउँदको समयमा केही मात्रामा विद्युत आयात गर्नु पर्छ। तर, वर्षायाममा भने गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। वर्षायाममा विद्युत नेपालमा बढी हुने भएको खण्डमा यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खिम्ती/ढल्केबर २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ। यसले गर्दा बाहिर विद्युत निर्यात गर्न पनि सकिन्छ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण तोकिएको समय भन्दा केही समय ढिला भएको छ। ६ वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको थियो। तर आयोजना निर्माण सुरु गरे पश्चात् विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरुले आयोजना प्रभाव पार्दा निर्माण पछि धकेलिएको थियो। जुन प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य केही व्यवस्थापकीय कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भए पनि काम गर्दै गर्दा डिजाइनमा भएको परिवर्तनले भने निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा खास प्रभाव पारेको हो। 

परियोजनाको ‘हेडरेस’ टनेल (सुरुङ) सुरुमा इनक्लाइन्ड (छड्के) हुने भन्ने तय भएको भए पनि परीक्षण गरिएपछि त्यसलाई ‘होरीजन्टल’ (तेर्सो) र थप भर्टिकल (ठाडो) टनेलहरू पनि बनाउनुपरेको थियो।  त्यसले गर्दा परियोजनासम्म पुग्ने बाटोदेखि अन्य विभिन्न कुरामा व्यापक फेरबदल गर्नु परेकाले पनि आयोजना निर्माणमा ढिला भएको छ। 

परियोजनाको डिजाइन परिर्वतन गर्दा नयाँ डिजाइन फाइनल  गर्न नै ६–७ महिना लागेको थियो। डिजाइन परिर्वतन हुँदा मात्रै पनि आयोजना निर्माणमा डेढ वर्ष ढिलाइ भएको देखिन्छ।  

त्यस्तै, तामाकोशी आयोजना ६ वर्षपछि धकेलिनुको भूकम्प पनि प्रमुख कारक बन्यो। परियोजनाको समयसीमा पछि धकेलिनुमा २०७२ सालको भूकम्प पनि कारक रहेको छ। 

निकै समय लगाएर गरिएको ‘डिजाइन’ परिवर्तनपछि गोर्खाको बारपाक र दोलखामा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले आयोजनामा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। 

त्यसपछि परियोजना पुनः सुरु गर्न निकै समय लागेको थियो। भूकम्पले हेडवक्र्स जाने बाटो सबै बिगारेको थियो। त्यसका साथै सम्पर्क रोडहरु सबै ध्वस्त नै भएको थियो। त्यसपछि निर्माण स्थलमा जाने बाटोका लागि ३ सय ५० मिटर हाराहारीमा सुरुङ नै खन्नुपरेको थियो।  

भूकम्पको कारण आयोजना निर्माणको काम करिब २० महिना रोकिएको थियो। त्यस्तै, हाइड्रोपावरको सुरुङमा ४ किलोमिटर जति पानी नै भरिएको थियो। त्यो निकाल्न नै आयोजनालाई करिब एक महिनाको समय लागेकाले आयोजनाको लागतसमेत बढ्यो। 

त्यस्तै, विभिन्न समयमा आएको बाढीदेखि भूकम्प र त्यसको केही महिनापछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र पछिल्लो चरणमा कोभिड महामारीलगायतले कामको परियोजना निर्माणको रफ्तारमा निकै समस्या पार्याे। 

त्यस्तै, परियोजनाका चार ठेकेदारमध्ये एउटाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर भएकाले उसलाई जिम्मेवारी दिइएको केही काम त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर अर्को ठेकेदारलाई दिनुपरेको थियो। यसले पनि निर्माण प्रभावित बन्न पुग्यो। तर, हामीले ठिक समयमा नै  फटाफट निर्णय नगरेको भए अहिले पनि यो परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम रहेको थियो। 

यसरी बढ्यो लागत 
विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको कारण निर्माणमा ढिला भयो।  निर्माण अवधि बढेका कारण त्यस अवधिको समयको ब्याजमा निकै प्रभाव पर्दा ब्याज पनि बढ्दै गयो । ब्याज बढ्दै जाँदा यसको लागत पनि बढ्दै गएको छ। 

निर्माण अवधिको लागत भनेको निर्माण अवधिको ब्याज पनि हो। निर्माण अवधिमा ब्याज लिइएको  र त्यसको ब्याज १२ प्रतिशतले तीन–तीन महिनामा चक्रवृत्ति ब्याज बढ्दै जाँदा करिब १३ देखि १३.५ प्रतिशत पुगेकाले पनि लागत बढ्दै गएको हो।

त्यसले गर्दा आयोजनाको अवधि थप नहुँदा ब्याज १५ अर्ब हुन्थ्यो भने अवधि बढ्नासाथ ब्याजमात्रै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी लागत बढ्नुमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव ब्याजको रहेको छ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले सुरुमा अनुमान निकाल्दा एक अमेरिकी डलरको मूल्य ८० नेपाली रुपैयाँको हाराहारीमा थियो, जुन हाल १२० को हाराहारीमा छ। बीचबीचमा भएका उतारचढावको हिसाब निकाल्दा करिब ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको छ।

आयोजना लागत अनुमान डलरमा गरिएको र ठेकेदारसँग पनि डलरमा नै सम्झौता भएकाले ठेकेदारलाई उपकरणको मूल्य डलरमै तिर्नुपर्छ। जुन ठेक्का सम्झौतामा सुरुको रेट (मूल्य) तय गरिएको हुन्छ, त्यही नै दिनुपर्ने हुन्छ। तर, १० वर्षअघिको रेट र अहिलेको रेट धेरै फरक पर्दा लागत बढेको हो। त्यसबाहेक सम्झौतामै मूल्य वृद्धिको प्रावधान राखिने गरिन्छ । यो प्रावधानले पनि माथिल्लो तामाकोशीको हकमा ५–६ अर्ब रुयैयाँ थप हुन गएको छ।

प्राधिकरणले आयोजना निर्माणको सुरुमै वित्तीय विश्लेषण गर्दै निर्माण अवधिको ब्याज र डलरको चढावसमेत जोडेरे परियोजनाको लागत ५० देखि ६० अर्बको हाराहारीमा राखेको भए लागत धेरै बढेको देखिने थिएन। तर, त्यतिबेला ३५ अर्ब रुपियाँ राखियो । अहिले देख्दा एकदम बढेजस्तो देखिन्छ। यसरी अहिले यो परियोजनाको लागत ८५ अर्बको हाराहारीमा हुने आँकलन छ।

प्राधिकरणले वार्षिक १० अर्ब नाफा गर्नसक्छ
तामाकोशीको उत्पादनले विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक १० अर्ब नाफामा लैजान सक्छ। तामाकोशीको जलविद्युत् निर्यातभन्दा पनि सकेसम्म देशमा नै खपत गर्नुपर्छ।  त्यसरी खपत गराएको खण्डमा नेपालीको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि नेपालमा नै अहिलेकै दरको मुल्यमा विद्युतमा बिक्री गर्नसके यसबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ बढी नाफा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।

तामाकोशी आयोजना र प्राधिकरणबीच भएको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरू भएको वर्ष प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युतको दर औसतमा ४ रुपियाँ ६ पैसा रहेको छ। 

त्यसपछिका नौ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी प्रति युनिट खरिददर औसतमा ५ रुपैयाँ ३० पैसा हुन्छ। यो खरिददर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो दर हुनेछ ।

चुहावटको समेत हिसाब गर्दा पहिलो वर्ष प्रतियुनिट औसत ४ रुपियाँ ७८ पैसा र नवौँ वर्षमा प्रतियुनिट औसत ६ रुपैयाँ २४ पुग्न सक्छ। अहिले विद्युत् प्राधिकरणले १० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिक्री गरिरहेको छ।

तर, प्राधिकरण नाफामा मात्रै गएर हुँदैन। प्राधिकरणले गरेको नाफा आयोजनामा नै लगानी गर्न सक्नुपर्छ। नाफा गरेको रकम प्राधिकरणले बनाएका अन्य आयोजनामा लगानी गरेर विद्युत उत्पादन बढाएर मुलुकलाई विद्युतमा आत्मानिर्भर बनाएर बढी भएको विद्युत बेच्न सक्नु पर्छ।

यो आयोजना ढिलाइ र लागत वृद्धिका बाबजुद यसबाट आउने प्रतिफलले महँगो आयोजना हुँदैन। यसले दिने प्रतिफल पनि धेरै महँगो नहुने देखिन्छ। किनभने, यसका फाइदाका धेरै पाटा छन्। यो आयोजना तोकिएकै समयमा आएर उत्पादन दिन थालेको भए नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले नै ठूलो विकास गथ्र्यो। तर,  यही वर्षदेखि नै पूर्ण रुपले उत्पादन थाल्यो भने पनि नेपालको अहिले खस्किएको अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ।

दोलाखाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार
तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले दोलखाको लामाबगर तथा प्रभावित क्षेत्रमा पहिला क्षति भए पनि अहिले त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ।

तामाकोशी आयोजनाको निर्माण नभएको भए त्यहाँसम्म जाने सडक बाटो निर्माण सायद हुने थिएन होला। तर, अहिले त्यो क्षेत्र सडक सन्जालसँग जोडिएको छ। त्यसबाट पनि धेरै लाभ लिन सकेका छन्। त्यस क्षेत्रका केही जनताले रोजगारी पाएका छन्। आयोजनाको शेयरको फाइदा पनि पाएका छन्। विकासका पूर्वधार निर्माण भएका छन् भने यो क्षेत्रमा विद्युतीकरणसमेत भएको छ। आयोजनाको कारण यतिको परिर्वतन हुनु यो क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। 

gorkhali-news

सम्बन्धित खबर


gorkhali-news