मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने फिफा विश्वकप २०२२ नेपाली दर्शकले नेपालमा हेर्न नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ। सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विश्वकप प्रसारण अन्योलमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशविरुद्ध नेपालमा प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन लिएर गएको थियो। भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाईका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो। पेसी पुछारमा परेपछि शुक्रबार सुनुवाई हुन सकेन। भ्याकेटमा आइतबार (आज) फेरी पेसी तोकिए पनि सुनुवाई हुन सकेन।
‘अदालतको आदेशका कारण विश्वकप प्रसारणको सबै तयारी यथास्थितिमा रोकिएको छ। अब हामीसँग काम गर्न चार–पाँच दिनभन्दा बढी समय छैन, त्यसैले नेपालमा विश्वकपको प्रसारण लगभग नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भने, ‘हामीले फुटबलको सिग्नल डाउनलिंक, अपलिंकका सामग्री आयात गर्नेदेखि वितरण गर्ने कुरा छ। फुटबललाई दर्शकको घरघरमा पुर्याउने गरी वित्तीय र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने छ, तर हामीसँग विल्कुलै समय छैन, उनले भने।
धितालका अनुसार नेपालमा यसपटक मिडिया हबले फुटबल देखाउन सकेन भने कुनै पनि माध्यमबाट कसै गरे पनि फुटबल देखाउन र हेर्न नसकिने बताए। उक्त अवस्था बारे आफूहरुले यो विषय सर्वोच्चलाई बुझाउन प्रयास गरिरहेको भएपनि त्यहाँ पालो नआएपछि समग्र टिम नै निराश हुँदै गएको बताए।
‘हाम्रो अर्जेन्सीको आधारमा सर्वोच्चले एक पटक मात्रै हामी र हाम्रो समस्यालाई सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसपछि सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, जे आदेश दिन्छ त्यो हामी सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ। यसअघि नेपाली च्यानलसँगै विदेशी च्यानलबाट पनि फुटबल आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘धेरै जनाको बुझाइ यसपटक पनि त्यसैगरी आउँछ भन्ने होला तर त्यो पटक्कै होइन। फिफाले यसपटक हरेक देशसँग टेरिटोरी लकसहित फुटबल प्रसारणको अधिकार दिएको छ। नेपालका लागि हामीबाहेक कसैसँग पनि त्यो अधिकार छैन।’
भारतीय कम्पनी भायाकम १८ ले दक्षिण एशियाका लागि फिफाबाट विश्वकप प्रसारणको अधिकार लिएको छ भने भायाकम १८ ले नेपालका लागि त्यो अधिकार मिडिया हबलाई बेचेको छ। भारतमा भायाकम १८ ले स्पोर्टस १८ नामको नयाँ च्यानलमा फुटबल प्रसारण गर्दैछ। त्यो च्यानल नेपालमा कुनै पनि माध्यम र तरिकाबाट उपलब्ध नहुने समेत बताइएको छ।
यसबापत नेपाली कम्पनी मिडिया हबले भारतीय कम्पनी भायाकम १८ लाई झन्डै २५ करोड नेपाली रुपैयाँ पठाइसकेको छ। त्यसैगरी मिडिया हबले नेपालमा खेल प्रसारणको उपकरण व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि थप पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। नेपालको विज्ञापन बजार खुम्चिएको सन्दर्भमा मिडिया हबले आफ्नो लगानी ुपे पर भ्युु बाट उठाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कले हिमालय प्रिमियम नामको अर्को टेलिभिजन प्रसारण च्यानल स्थापना गरेको छ।
यो च्यानल हेर्नका लागि उपभोक्ताले च्यानल प्रसारण गर्ने केबल अपरेटर, डिटिएच अपरेटर, एमएसओलाई पाँच सय रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
तर यस विषयलाई विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। यो मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर सुनुवाइका लागि एक साता परको समय दिएको थियो।
