सरकारले मिटरब्याजीको समस्यालाई समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मिटर ब्याज पीडितहरुले फेरि सडकमा निस्केर आन्दोलन चर्काएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समस्या समाधानका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक मनहरि तिमिल्सिनाले भने, ‘आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।’
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अपराध संहिताको लेनदेन सम्बन्धी व्यवाहार खण्डमा थप व्यवस्था हुनेछ।
