सुकुमवासी बस्तीको जग्गा खरिदमै घोटला : ३४ लाख रुपैयाको कमिशनको तानातान

विराटनगर । ‘एकीकृत महानगर आवास परियोजना’ अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्ती ९सम्पन्न बस्ती० को जग्गा खरिदमा लाखौंको घोटाला भएको पाइएको छ ।

 घोटाला गरेर केही व्यक्ति लाभान्वित भए पनि त्यसको मारमा भने जग्गा प्राप्ति गर्ने सुकुम्बासी परेका छन् । जग्गाको मूल्य र किनबेच प्रकरणमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संलग्नता देखिएको छ ।

हाल विराटनगर–१२ साबिक बखरी २ ९क० को कित्ता नम्बर ८७७ को २ बिघा १० कट्ठा र कित्ता नम्बर ८७६ को १ बिघा ६ कट्ठा ५ धुर जग्गा सुकुम्बासीका लागि बस्ती निर्माण गर्ने भनेर खरिद गरिएको थियो । जग्गा २०७७ चैत १३ र १५ गते अलगअलग मितिमा रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । खरिद बिक्रीमा घोटाला गरेर आफ्नो जग्गा र घर नभएका सुकुम्बासीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी चलखेल गरिएको खुलेको हो ।

जग्गाधनीसँग कममा खरिद गरेर बढी मूल्य राख्दै सुकुम्बासीलाई गुमराहमा पारेर मालपोत कार्यालय विरानगरबाट जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । मालपोतमा जग्गाको मूल्यांकन बढाएर बढी मूल्यमा खरिद गरेको देखाइएसँगै सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा प्राप्तिमा सुरुवातदेखि नै आर्थिक अपचलन भएको पुष्टि हुन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको देखाएर लक्षित समुदायलाई सरकारी दस्तुरसमेत धेरै तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

सरकारी दस्तुरबाहेक जग्गा प्राप्तिकै लागि प्रतिकट्ठा ४५ हजार रूपैयाँ बढी रकम सुकुम्बासीले तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अवस्था त्यस्तो भए पनि मन्त्री केदारले सुकुम्बासीका लागि आफूले काम गरेको भनेर खुला भाषण गर्दै भोटका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले वास्तविक रूपमा सुुकुम्बासीका लागि काम गरेको भए दलित, पिछडा वर्ग, आदिवासी, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुर मिनाहा गर्न पहल गर्थे ।

तर त्यसो गरिएको छैन । उल्टै खरिद गरिएकोभन्दा बढी मूल्य देखाएर सुकुम्बासीबाट असुल गरिरहेका छन् । साबिकका जग्गाधनीसँग कम मूल्यमा खरिद गरी महँगोमा रजिष्ट्रेसन पास गराउँदै त्यो रकम सुकुम्बासीले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएर घोटाला गरिएको हो । यसमा मन्त्री केदारसहित अन्य व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ ।

सुकुम्बासीहरुले राहत पाउनुको साटो उल्टै पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सरकार भएको भए हामीले राहत पाउने थियौं । यहाँ एउटा संस्थालाई जग्गा खरिद गरेको साँवा र ब्याज १५र१५ दिनमा नियमित रुपमा बुझाउनु पर्छ । कुनै कारणबाट १र२ किस्ता बुझाउन सकिएन भने हामीले त्यो सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्छ । मन्त्रीलाई समस्या सुनाउँदासमेत कुनै सुनुवाई भएन ।’

जग्गाधनी राजीव शर्मा र रेखा तिम्सिनासँग मन्त्री केदारसहित उनका पार्टीका वडास्तरका नेताले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा खरिदका लागि पहल गरेका हुन् । त्यसका लागि २०७६ देखि नै कुराकानी भइरहेको र दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७७ चैतमा कुरा टुंगो लागेपछि संयुक्त रुपमा १ सय ४५ जनाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेको देखिन्छ । सरकारले हाल कित्ताकाट नखोलेका कारण संयुक्त रूपमा रजिष्ट्रेसन पास गरी संयुक्त रुपमै लालपूर्जा बनाइएको छ ।

तर, अधिकांश सुकुम्बासीलाई आफ्नो लालपूर्जा बनेको थाहै छैन । उनीहरुका अनुसार राजीव र रेखाको जग्गा खरिद गर्न शान्तिदेवी ऋषिदेव र विनादेवी ऋषिदेवका नाममा अधिकृत वारेसनामा बनाइएको छ । शान्तिदेवी र बिनादेवी निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्तीको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् ।

आफूले जग्गाको मोल चुक्ता गरेपछि मात्रै लालपूर्जा बन्ने आश्वासन पाएर बसेका सुकुम्बासीहरुले यस विषयमा मन्त्री केदारसहित उनको टिमले प्रष्ट रुपमा कुरो नबुझाएको बताए । सरकारी दस्तावेज हेर्दा र सुकुम्बासीका कुरा सुन्दा उनीहरुलाई भ्रममा पारिएको देखिन्छ । अर्कोतिर थोरै रकममा जग्गा पाइने र आफ्नो नामको घर बन्ने सपना बोकेर बसेका सुकुम्बासी त्यही जग्गाको मूल्यमै ठगिएका छन् ।

जग्गाधनी राजीवका दाइ तथा रेखाका श्रीमान् राजन शर्माका अनुसार मन्त्री केदार, नेपाली कांग्रेस १२ नम्बर वडाका सभापति हरिनारायण यादव, १२ नम्बरका वडाध्यक्ष हिरालाल कामत, श्याम कामत र नरेश मास्टर भनिने रामनरेश साहसमेतले रामनरेशका छोरा आशिषकुमार साहमार्फत् २०७६ साल फागुन १८ गते ५ लाख रुपैयाँ बैना गराएका थिए । जग्गाधनीसँग प्रतिकट्ठा ४ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जग्गा खरिद गर्ने गरी बैनाको कागज बनाइएको छ ।

बैनाको कागजलाई वडाध्यक्ष हिरालालले आफ्नो हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरेका छन् । वडाको छाप पनि लगाइएको छ । त्यसको ठीक १ वर्षपछि जग्गाधनीलाई ४ लाख ५५ हजार प्रति कट्ठाका दरले रकम उपलब्ध गराइयो । २०७७ चैतमा जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गरिएको मालपोतको अभिलेखमा देखिन्छ ।

मन्त्री केदारसहितको टोलीले आफूहरुको जग्गा प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको बताउँदै राजनले भने, ‘जग्गा खरिद गर्ने भनिएको दोस्रो वर्षमा कुरा मिलेर बिक्री गरेका हौँ । जग्गा बिक्रीवापत प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजारका दरले जोडेर जीवन विकास संस्थाले हामीलाई चेक दिएको थियो ।’

राजीव र रेखासँग खरिद गरेको जम्मा ७६ कट्ठा जग्गा भने ५ लाख रुपैयाँको दरले खरिद गरेको देखाएर पास गरेको पाइएपछि मन्त्रीकै संलग्नतामा भएको आर्थिक घोटाला बाहिरिएको हो । यसरी प्रतिकट्ठा ४५ हजार रुपैयाँका दरले ७६ कट्ठाको ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ कहाँ र कसले लग्यो कुनै तथ्यांक छैन ।

तर, केदारसहितको टिमले झ्वाम पारेको उक्त रकम सुकुम्बासीको थाप्लोमा थोपरिएको छ । प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले ३४ लाख २० हजार रूपैयाँ घोटाला भएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसरी भयो जग्गा खरिद

मन्त्री केदारले कांग्रेसका वडा सभापति हरि सहितको टोलीलाई जग्गा खरिदको कुरा चलाउन जग्गा धनीका बुवा–ससुरा भैरव शर्मासमक्ष पठाएका थिए । उनीहरुले भैरवलाई जग्गा बिक्री गर्नका लागि दबाब दिए । तर जग्गा धनीमध्ये एकजना विदेशमा भएकाले कुरा राम्रोसँग अघि बढेन ।

कांग्रेसका वडा सभापति, वडाध्यक्ष र मन्त्रीसँग कुरा हुँदै गर्दा क्यानाडामा रहेका राजीव ९भैरवका छोरा० नेपाल आए । कुरा नमिल्दा र कोरोनाका कारण लकडाउन हुने भएपछि उनी उतै फर्किए । त्यसबीचमा बुवा भैरवलाई उपचारका लागि छोरा राजनले भारत लैजानुपर्ने भएकाले कुरा अघि बढ्न सकेन ।

राजनका अनुसार मन्त्री केदारले भनेअनुरुप प्रतिकट्ठा ४ लाख ५० हजारमा जग्गा दिनु पर्ने र आफूहरुले ४ लाख ७५ हजारमा बेच्ने हरि सहितको टिमले बताएको थियो । २ चरणमा गरी ४ लाख ५० हजारको दरले खरिद बिक्रीको विषय टुंगिएको थियो । कुरो मिलेपछि २ जना जग्गा धनीमध्ये विदेशमा रहेका राजीव विराटनगर आए । तर, मन्त्री केदारका विश्वासपात्र हरिले जग्गा खरिद गर्ने ९लगानीकर्ता० नभेटेपछि पुनः राजीव क्यानाडा फर्किए ।

त्यसको करिब १ वर्षपछि जीवन विकास समाजलाई लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याए । राजीवलाई पुनः विराटनगर आउन हरिको टोलीले अनुरोध गर्यो । राजीव आउने–जाने जहाजको टिकट मन्त्री केदारले मिलाइ दिने भनेर हरिले भनेको बताइएको छ । दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा जग्गाको मोल थप ५ हजार बढाएर प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।

लकडाउनको समयमा भएको जग्गा खरिद बिक्रीमा ५ लाख रुपैयाँ बैनासमेत गराएको कागज प्राप्त भएको छ । राजनले मन्त्री केदार १–२ पटक कुरा गर्न आए पनि सम्पूर्ण काम भने ‘मिडिएटर’ हरुले नै गरेको सुनाए । यसरी खरिद प्रक्रिया अन्तिम भएपछि जग्गाधनीलाई जीवन विकास समाजमार्फत् रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

उक्त रकम सुकुम्बासीले किस्ताकिस्ता गरेर जीवन विकासलाई बुझाउनपर्ने हुन्छ । तर बढी रकममा खरिद गरेको देखाउँदै ठूलो आर्थिक भार थपेर सुकुम्बासीलाई दुःख दिएको प्रष्ट भएको स्थानीय बताउँछन् ।

७६ कट्ठा जग्गाको प्रतिकट्ठा ५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । खरिद गरेको देखाइएको रकम र जग्गाधनीले प्राप्त गरेको रकममा प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले ३४ लाख २० हजार रुपैयाँको चलखेल भएको हो ।

मन्त्री केदारले आफूले सुकुम्बासीका लागि राम्रो सुविधासम्पन्न बस्ती बनाउनलाई सरल र सस्तो दरमा जग्गा खरिद गरिदिएको बताउँदै आएका छन् । सुकुम्बासीलाई भूमि माथिको स्वामित्व उनीहरुकै हुने गरी काम गरेको दाबी उनले गर्दै आएका हुन् । सुकुम्बासीलाई सस्तो र सरल तरिकाले ‘भूमिपति’ बनाइदिएको बताए पनि जग्गा खरिद बिक्रीमै ठूलो रकम झ्वाम पारिएको छ ।

मन्त्री केदारले जग्गा किनाइदिए पनि सास्ती खेप्नु परेको सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीले राम्रो हुन्छ भनेपछि हामीले जग्गा लिएका थियौं,’ स्थानीय लक्ष्मी ऋषिदेवले भनिन्, ‘अहिले यहाँका धेरैले दुःख भोग्नु परेको छ । जीवन विकासले प्रत्येक १५ दिनमा साँवा र ब्याज जोडेर किस्तावापत ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन्छ ।’

नियमित किस्ता बुझाउँदै आएको तर ससुरा बुवाको निधनपछि आर्थिक संकट परेकाले २र३ किस्ता बुझाउन नसकेको बताउँदै लक्ष्मीले भनिन्, ‘पुनः बाँकी रहेको किस्ता बुझाउने भनेर जम्मा गर्न खोज्दा किस्ता बुझ्न मानेनन् । किस्ता लिन आउनेहरुले तपाईंसँग अब किस्ता लिँदैनौं र तपाईंको जग्गा अर्कै मान्छेलाई दिन्छौं भन्छन् ।’ किस्तावापत धेरै रकम बुझाइसकेकी उनलाई जग्गा र घर आफ्नो हुने हो कि हैन भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्तीमा गत असारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री केदार कार्की । साथमा वडा १२ का अध्यक्ष हिरालाल कामत । आफूमाथिको आरोप खण्डन गर्न उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । 

‘अहिलेसम्म किस्तावापत बुझाएको रकमको हिसाबकिताब पछि गर्ने भनेर किस्ता लिन आउने मिसहरु बताउनु हुन्छ,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘हाम्रो नाममा न लालपूर्जा बनेको छ । न त बाँकी रहेको किस्ता नै लिन्छन् । हामीलाई ठूलो समस्यामा पारियो ।’

अर्की स्थानीय अञ्जुलादेवी ऋषिदेवको नियमित किस्ता तिर्दातिर्दै सासूको मृत्यु भयो । सासूको काममा धेरै खर्च हुँदा किस्ता तिर्न ४ महिना ढिला भयो । त्यसपछि जीवन विकासले किस्ता नै बुझ्न नमानेको अञ्जुलादेवीले बताइन् ।

‘तपाईंसँग किस्ता लिँदैनौं, घर अरुले नै लगिसके भनेर भन्छन् । यो कुरा मन्त्री केदारलाई सुनायौं,’ अञ्जुलीदेवीले भनिन्, ‘उल्टै मलाई चुनाव जिताउनु, अनि मात्रै घर पाउँछौ भन्ने जवाफ मन्त्रीले दिए । चुनाव नजितेमा काम हुँदैन र ऋण पनि मिनाहा हुँदैन भन्छन् ।’ उनका अनुसार अहिले मन्त्री केदारले भोटका लागि विभिन्न प्रलोभन देखाइरहेका छन् ।

जग्गाधनीले जग्गा बेचाइदिनु भनेपछि आफूले कुरा मात्रै चलाइदिएको पूर्वशिक्षकसमेत रहेका रामनरेशले बताए । ‘बेचेवापत जग्गाधनीले मलाई २ प्रतिशत कमिसन दिने भनेका थिए । तर दिएनन्,’ उनले भने, ‘जग्गाको बैनाचाहिँ मेरै छोराको नाममा भएको हो । अरु कुरा सबै हरिले नै मिलाएका हुन् ।’ जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको रामनरेशको दाबी छ ।

कांग्रेसका वडा सभापति हरिले जग्गा खरिदबिक्रीमा रामनरेशको संलग्नता रहेको र यसमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताए । ‘सबै कुरा रामनरेशले मिलाएको हो । मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने ।

वडाध्यक्ष हिरालालले भने जग्गा खरिदको सुरुको प्रक्रियामा आफू पनि संलग्न रहेको स्वीकारेका छन् । ‘बैनाको कागज वडाले नै प्रमाणित गरिदिएको हो । त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा पनि कतिमा किनबेच भएको भनेर बिर्सिएँ । सबै कुरा हरि र रामनरेशले मिलाएका हुन् ।’

वडाध्यक्ष हिरालालले सुकुम्बासी बस्तीका लागि जग्गा खरिदको वातावरण मन्त्री केदारले मिलाएको बताए । ‘मन्त्रीकै पहल र समन्वयमा काम भएको हो । उहाँले नै पैसा छुट्याउने वातावरण मिलाउनु भयो । जग्गा खरिदका लागि दाता खोज्नु भयो,’ उनले भने, ‘तर जग्गा कुन दिन र कसरी पास गरियो भन्ने मलाई थाहा छैन । कतिमा खरिदबिक्री भयो भन्ने बिर्सिएँ । जग्गाधनी विदेशमा भएकाले खरिदका लागि लामै समय पर्खनु पर्यो ।’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री केदार कार्की सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । पटकपटक गरिएको फोन उनले रिसिभ गरेनन् ।

के हो परियोजना ?

विराटनगर महानगरपालिका, ‘ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी’ र तत्कालीन प्रदेश सांसद केदार कार्की ९हाल मन्त्री० बीच सम्झौता भएर  सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित एकीकृत बस्ती निर्माणको काम थालिएको हो । सुकुम्बासीकै लगानीमा जग्गा किन्ने र एउटै डिजाइनका १४५ वटा घर निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर परियोजनाको काम अघि बढाइएको थियो ।

एउटा घर निर्माणका लागि ७ लाख २५ हजार लाग्ने अनुमान छ । बस्ती निर्माणदेखि पानी, बिजुली, बाटोसमेत गरेर परियोजना सम्पन्न गर्न १५ करोडभन्दा बढी लाग्ने प्राविधिक इष्टिमेट छ । प्रत्येक घर इँटाको जग उठाउँदै भुइँ ढलान गरी बाँसको बेरा र जस्तापाताको छानो लगाएर तयार पारिने छ । बस्तीमा भान्सासहित ३ वटा कोठा, बरण्डा तथा शौचालय र बाथरुम सहितको घर निर्माण हुनुपर्ने हो ।

बस्ती निर्माणमा हालसम्म ३ करोड २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको विराटनगर महानगरपालिकामा उक्त परियोजनाका फोकल पर्सन पुनम दाहालले बताए । पहिलो चरणमा १ करोड विनियोजन भएपछि २०७८ साल जेठ १३ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पहिलो चरणको काम २०७८ माघ २३ गते सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको काम २०७८ फागुन १२ गतेदेखि सुरु भयो । ४० लाख बजेट आएपछि सम्झौता भएर २०७८ चैत २४ देखि तेस्रो चरणको काम सुरु भयो ।

‘चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको १ करोड ७५ लाख बजेटबाट अब चौथो चरणको कामको तयारी हुँदै छ,’ पुनमले भने, ‘त्यसका लागि महानगरबाट १ करोड र प्रदेश सरकारबाट ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’ उनले २० वटाजति घर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । ८० वटाजति निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ४५ वटाको सुरुवात हुन बाँकी रहेको र चौथो चरणबाट काम सुरु हुने पुनमको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एउटा घर निर्माणका लागि ह्याबिट्याटले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति थियो । बाँकी रकम महानगर र मन्त्री केदारको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता रहेको उनले बताए । पुनमका अनुसार बस्ती निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न स्थानीयलाई जीवन विकास समाजले ऋण सहयोग गरेको हो । जग्गा खरिद गर्दाको ऋण तिर्नका लागि बस्ती निर्माणका क्रममा घरधनीहरुलाई नै रोजगारी पनि दिइएको उनको भनाइ छ ।

यही परियोजनाका कारण गत असारमा मन्त्री केदार विवादमा तानिएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारबाट ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेर काम नै नगरिकन खर्च भइसकेको कागजात तयार पार्न महानगरलाई दबाब दिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेर कागजात तयार पार्न दबाब दिएपछि उनको भूमिका शंकास्पद देखिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।

त्यसबेला महानगरले दबाबलाई अस्वीकार गरिदियो । अन्तिम समयमा निकासा भएकाले खर्च गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै महानगरले सम्झौता नगरिदिएपछि बजेट फ्रिज भयो । जसका कारण महानगर–मन्त्री द्वन्द्व चर्कियो ।

लोकप्रियता कमाउन र ‘भोट बैंक’ सुरक्षित गर्न सुकुम्बासीका लागि आफूले काम गरेको देखाउन खोज्दा मन्त्री केदार विवादित बने । तर उनकै अगुवाईमा सुकुम्बासीमाथि अन्याय भएको छ । विराटनगर–१२ मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ अन्तर्गत प्रदेशसभा ‘ख’ मा पर्छ । २०७४ सालमा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका केदार पछि मन्त्री बनेका हुन् ।

आगामी चुनावका लागि सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका उनी यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । आफूबाटै ठगिएका सुकुम्बासीसँग तिमीहरुका लागि मैले काम गरिदिएँ भनेर भोट मागिरहेका छन् । तर ती सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदको सुरुवातमै आफूहरु केदारको टिमबाट ठगिएका छौँ भन्ने थाहै छैन ।

आफ्नो पहलमा बस्ती निर्माण भइरहेको भनेर एकल जस लिने हिसाबमा अघि बढ्दै उनले आफूलाई चुनाव जिताउन आग्रह गरिरहेका छन् । महानगर आवास परियोजना अन्तर्गतको यो योजनालाई मैले ल्याएको हो भनेर झुटो प्रचार गरिरहेका छन् । सुकुम्बासीमाथि ठूलो घात गरेका केदार चुनाव जित्नलाई उनीहरुसँग नै अनेक बाचा गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । यो समाचार एम्जि टाइम्समा प्रकाशित बाट साभार गरिएको हो ।