सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति परिसरबाट फोहर उठाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बुधबार गरेको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। यसबाट संघीय सरकार र महानगरबीचको टकराव झनै बढेको छ।
महानगरका मेयर बालेन साहको निर्देशनमा पछिल्लो १० दिनदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयबाट उत्पन्न फोहर बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा जान सकेको छैन।
बुधबार दिउँसो सहरी विकासको पहलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र महानगरका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो।
उक्त वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको सहरीका सहसचिव तथा बञ्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए।
सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुबाटारमा उत्पन्न फोहर उठाउन नदिनु महानगरको ज्यादती भएको उनको भनाइ छ।
यता महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरले उठाएका १४ बुँदामा एकएक गरी छलफल नभएसम्म सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुवाटारको फोहर उठ्न नदिने अडान राखे। सहरी र महानगर बीच भएको वार्तामा मेयर आफैं वार्तामा सहभागी भएनन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई वार्तामा पठाएका थिए।
दुवै पक्षले ल्यान्डफिल्ड साइटको अवलोकन गर्न र त्यसपछि पुनः वार्ता गर्ने सहमति बुधबारको वार्तामा भएको सहरी मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
मंगलबार दिउँसो महानगरका मेयर साह आफैं सिंहदरबारपरिसर पुगेका थिए। ९ दिनसम्म फोहर नउठाउँदा पनि सिंहदरबारभित्र फोहर किन देखिएको छैन भनेर फोहर उठाउने कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेका थिए।
परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेका अनुसार बुधबार मेयरले घिमिरेलाई टेलिफोन गरी सिंहदरबारभित्र किन फोहर देखिएन भनी प्रश्न गरेका थिए।
‘तर हामीले सिंहदरबारभित्रको धेरैजसो फोहरलाई रिसाइकिलिङ गरेका छौं र प्रशोधन हुन नसकेको फोहर प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि उद्यानमा खाल्डो बनाइ डम्पिङ गर्ने गरेका छौं’, घिमिरले भने, ‘त्यसैले सिंहदरबार परिसरमा फोहर नदेखिएको हो। तर यो स्थायी सामधान भने होइन।’
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक ६४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ।
त्यसैले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारको भएको सहरीका कर्मचारीको भनाइ छ।
संविधानको अनुसूची ८ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा र स्थानीय सरकारलाई रहेकाले यसमा महानगरले अवरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘फोहरमैला व्यस्थापन अत्यावश्यकीय सेवाभित्र पर्छ। फोहर नउठेका कारण सिंहदरबारभित्र दुर्गन्ध फैलिएर प्रकोप सुरु भयो भने यसको जिम्मा महानगरले लिनुपर्छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने।
