संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा संसदहरूले जोड दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसद्को चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सीमितता रहेको बताए । उनले सरकारले पेस गरेको विधेयकभन्दा बाहिर गएर समिति र संसदहरूले छलफल गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा संसदहरूले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशका लागि मात्र नभई यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिन सक्ने उल्लेख गरे । समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगोमा पुर्याउन उपसमिति बनाएर वा सरोकारवाला र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।
