काठमाडौं महानगरपालिका थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। विपक्षी एमालेसहितले सुकुमबासीलाई थापाथलीबाट हटाउन लागेकोमा विरोध गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिका भने सुकुमबासीलाई हटाएरै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
अब हामी पछि हट्दैनौं। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो दायित्व पूरा गर्छौं’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने। उनका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीका हकमा महानगरले केही व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। ‘तर वास्तविक सुकुमबासी बोल्न सकेका छैनन्। नक्कली सुकुमबासी हाबी भएका छन्’, उनले भने। सुकुमबासी समस्या सामधान गर्न महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ।
‘हामी कुनै पनि बेला थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गर्छौं। यो कार्य कुनै पनि दिन हुन सक्छ। यस काममा हामीले संघीय सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौं’, महानगरका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले हामीले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबासीको पहिचान गरिरहेका छौं। काठमाडौंमा ३÷४ ठाउँ घर भएका, ठाउँठाउँमा जग्गा रहेको लालपुर्जा भएका व्यक्ति कसरी सुकुमबासी हुन सक्छन् रु’
महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।
महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ‘कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न एवं हानिनोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने छ’ भनी चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनालाई प्रतिवाद गर्न महानगरले यस्तो सूचना निकालेको हो।
यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहलाई कुनै पनि स्थानमा रहेका भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती नहटाउन र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन अनुरोध गरेको छ। यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरूले थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन खोजिएको अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न नहुने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
