नेकपा माओवादि पार्टीका पोलिट ब्यूरो सदस्य शिव कुमार मण्डलले मिटर ब्याज लिएर जनता ठग्नेहरुलाई सरकारले अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कार्वाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लाइभ न्यूज संग कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री मण्डलले भने , कोभिड पछिको अवस्थामा नागरिकहरु आफै आर्थिक संकटमा रहेको बेला अति विपन्न र गरिबीको फाइदा उठाएर चर्को ब्याज लिने ब्यक्तीहरुलाई सरकारले खोजी खोजी कानुनी कार्वाही गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
मण्डलले भने , यो गठबन्धनको सरकारले पिडितहरुको न्यायका लागी कार्य गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने , मिटर ब्याजीहरुलाई सरकारले खोजी खोजी कानुनी दायरामा ल्याउनका लागी आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : न्याय मिल्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै कार्यकालमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । न्याय माग्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका मिटरब्याज पीडितको गुनासो सुनेपछि प्रचण्डले सरकारले कानून बनाएर दीर्घकालीन रुपमै यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘अब ऐन बनाउने काम पनि सरकारले गर्छ । कानुन बनाएर दीर्घकालीनरुपमा नै यस समस्या समाधान गर्छु,’ उनले भने, ‘म यो समस्या समाधानका लागि गर्न पर्ने सबै काम गर्छु ढुक्क हुनुस् ।’ उनले गृहको टोलीसँग बार्ता गरी सहमति गरेर ढुक्क भएर घर जान पीडितलाई भनेका छन् ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको बताउँदै उनले न्याय पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
न्यायिक अधिकारसहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन
सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । पीडितको गुनासो र उजुरी लिएर तत्कालै न्यायिक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकार सहितको आयोग गठन र यसले आइतबार सम्म पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिए ।
‘प्रतिवेदन बुझाउन होइन कारबाही नै गर्ने गरी आयोग गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म आयोगले पूर्णता पाउँछ ।’
पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य रहनेछन् । आयोगका सबै सदस्यहरू भने टुंगिसकेको छैन् ।
संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले न्यायिक अधिकार सहितकै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको जानकारी आफूहरूलाई दिएको बताए ।
समितिका संयोजक मनोज पासवानअनुसार सरकार सहमतिका लागि थप अग्रसर भएको तर अझै आन्दोलन भने रोकिने छैन । ‘वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका पीडितको विवरण पनि माग गरेका छन् ।
मिटरब्याज प्रकरणमा दोषी ठहरिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाको हकमा विशेष निर्णय मार्फत न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्रीले पीडितहरुको नामावली माग गरेको संघर्ष समिति सदस्य दाहालले बताए ।
