प्रतिनिधिसभाका सदस्य फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे मात्र निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । तर अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्दैनन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुलाई अभियोग लाग्नेवित्तिकै वा अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा वादविवाद भएको थियो ।
माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरुले फौजदारी अभियोग लागेमा निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर साना दलका सांसदहरूले भने अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि जस्तोसुकै आरोप लाग्न सक्ने तर्क उनीहरुको थियो ।
एमाले सांसदहरु खुलेका थिएनन् । बुधबारको बैठकमा भने एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले नै थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक रुपमा समेत सुनिएको भन्दै यसैमा सहमतिको प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यही प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । अभियोग लाग्नेवित्तिकै निलम्बन गर्ने कि अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने विवाद भएपछि मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेमा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको एक सांसदले बताए ।
यसअघि फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै सांसदहरु निलम्बनमा पर्दथे । अघिल्लो कार्यकालमा हरिनारायण रौनियार र विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार आरोपमा अभियोग दर्ता भएकै कारण निलम्बनमा परेका थिए ।
बुधबार जुटेको सहमतिअनुसार नियमावली बनेमा भने कुनै पनि सांसदमाथि फौजदारी अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्ने छैनन् । अदालतमा हुने थुनछेक बहसले आरोपित सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएमा निलम्बनमा पर्नेछ ।
अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको खण्डमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ मा राखिएको छ, जहाँ सदस्य (सांसद) को पक्राउको जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
कुनै सांसदलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतले कैद सजाय ठहर गरेमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ । कुनै सांसद कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा पनि निलम्बित रहनेछन् । तर सांसद पद नै खारेज हुने कसूर गरेमा भने कानुन अनुसार नै सजाय हुनेछ ।
