राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो स्रोत हो, कर । कर परिचालनबाटै दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणका काम सम्भव हुने भएकाले सरकारले कर सङ्कलनलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य आधार बनाएको हुन्छ ।
सरकारको वार्षिक विनियोजन पनि कर सङ्कलनकै आधारमा हुने भएकाले आर्थिक नीतिमा कर सधैँ प्राथमिकतामा पर्छ । रोजगारी सिर्जनासहित मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि करको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले हरेक मुलुकले करलाई राज्यको प्रमुख आम्दानी मानेर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत चार वर्षकै अवधिमा कर सहभागिताको सङ्ख्या निकै बढेको छ । करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनेको सङ्ख्या विगत चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ असारसम्म २१ लाख ७१ हजार प्यानमा दर्ता भएकोमा २०७९ असारसम्म ४८ लाख ५४ हजार नाघेको छ ।
यस अवधिमा प्यानमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या औसतमा आठ लाखले बढेको छ । कर सहभागितामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिका पछाडि नीतिगत व्यवस्थामा भएको सुधार नै प्रभावकारी देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
