न्याय, समानता र आत्मसम्मानको नाराका साथ देशभरि आज ७४ औं विश्व मानवअधिकार दिवस मनाइँदै छ । मानवअधिकारवादी नेता सुदीप पाठक नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा समेटे पनि कैयौं कानुन बन्न नसकेको औंल्याउँछन् ।
मानवअधिकारलाई फराकिलो बनाउने भनेर संवैधानिक आयोग थप्दै गइएको छ । तर त्यस अनुसार नागरिकले क्रियाशीलता र परिणाम पाउन सकेका छैनन्, ‘नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार धमलासँग कुरा गर्दै पाठकले भने ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले समयमा मानवअधिकारको प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको पाठकको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिबद्धता आफ्नो ठाउँमा छ । नागरिकका लागि मानवअधिकार प्रथम विषय हो । नागरिकले बोल्ने, हिँडडुल गर्ने, काम गर्ने, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकार निर्वाध रुपमा कति प्रयोग गर्न पाए? त्यो नै आजको यक्ष प्रश्न हो ।’
द्वन्द्वकालको १० वर्षमा पनि मानवअधिकारको पहलमा कुनै कमी नभएको पाठकले बताए । उनले भने, ‘स्कुल र उद्योग बन्द हुँदा पनि हामीले आवाज उठायौं । राज्य र विद्रोही पक्षबाट अपहरण हुँदा छुटाउने पहल भयो,शान्ति आन्दोलन भयो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’
मानवअधिकार दिवस ‘आयोरगयो’ भन्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको पनि पाठकले बताए । उनले भने, ‘यसमा नागरिक र राज्य दुवैको कमजोरी छ । हामी पनि १० डिसेम्बरमा मात्र खबरदारी गरेर वर्षभरि सुतेर बस्ने गरेका छौं । मानवअधिकार यति हलुका रुपमा लिनुहुँदैन ।’
