नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरूले संघीय संसदअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाएका छन् ।
जसमा नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी घर्ती छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जसपाले प्रदीप यादवको नाम पठाएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट भने कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादीका जगप्रसाद शर्मा मनोनयन भइसकेका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीबाट नाम आइनसकेकाले शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरूको नाम मनोनयन हुन नसकेको संघीय संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलले नेकपा एसलाई पनि एक सदस्य दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
यसअघि समिति सदस्य संख्या निर्धारण गर्न प्रमुख दलबीचको बैठकमा सत्ता पक्षको तर्फबाट विशेष समितिमा १२ मध्ये दलहरूको सांसद संख्याको अनुपात निकाल्दा कांग्रेसबाट ३.८८ प्रतिशतले ४ सदस्य रहने र एमालेबाट एमाले ३.४९ प्रतिशतको हिसाबले ३ सांसद रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यस्तै माओवादी १.४१ प्रतिशत (१) सीट, रास्वपा .८४ प्रतिशत (१) सीट, राप्रपा .६२ प्रतिशत (१) सीट, जसपा .४९ प्रतिशत (१) सीट र नेकपा एकीकृत समाजवादीको .४४ प्रतिशत (१) सीटको प्रस्ताव भएको थियो ।
सत्तापक्षले नेकपा एसलाई एक सीट दिने प्रस्तावमा एमाले अस्वीकार गरेको थियो । शून्य दशमलब ४९ प्रतिशतको जसपाले १ सीट पाएपछि ३ दशमलब ४९ रहेको एमालेले १ सीट पाउनुपर्ने थियो । ४९ ले नपाएर ४४ ले कसरी एक सीट पाउँछ भन्ने एमालेको प्रश्न थियो ।
३.८८ प्रतिशत भएको कांग्रेसले ४ सीट राखेपछि एमाले ३.४९ सीट भएको एमालेले पनि चार सीट नै पाउनुपर्ने एमालेको अडान थियो ।
संसदीय समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट ३ जना रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका समान ५/५ जना सांसद हुने छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट २, र रास्वपा, राप्रपा र जसपाबाट १/१ जना रहने छन् ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्छ । केही दिनअघि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद् बैठकले सुनुवाइ समितिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
