१४ वर्षमा पूर्ण साक्षर हुन नसकेको अवस्थामा अबको दुई वर्षमा साक्षर गर्ने सरकारको योजना सफल हुन सक्दैन । सरकारले २०६५ सालबाट साक्षरता अभियान शुरू गरेको थियो । हालसम्म करिब ११ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि मुलुक पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले जारी गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा अबको दुई वर्षभित्र मुलुक पूर्ण रूपमा साक्षर गर्ने उल्लेख छ । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । हालसम्म १५ जिल्ला अझै साक्षर हुन सकेका छैनन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा कञ्चनपुर साक्षर भइसकेको छ ।
अब १५ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । त्यसमा मधेस प्रदेश प्रदेशका ८, कर्णालीका ५, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका १–१ जिल्ला रहेका छन् । अभियान शुरू भएको १४ वर्ष पुग्यो मधेस प्रदेशको एउटा जिल्ला पनि साक्षर हुन सकेको छैन ।
