विराटनगरस्थित हिमालय टाकिज प्रालिले ४२ लाख भन्दा धेरै कर नतिरेको पाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन, व्यवसायी र सम्पती कर गरी ४२ लाख भन्दा बढी तिर्न बाकी रहेको पाइएको हो ।
हिमालय टाकिजले ३२ लाख रुपैयाँ सम्पती, मनोरञ्जन र व्यवसायिक १० ला रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमलले जानकारी दिए । ‘हिमालय हलले बिक्री भएको टिकटको मनोरञ्जन कर वापत तीन प्रतिशत कर महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमलले भने, ‘तर हिमालय हलले अहिलेसम्म कर नगरेको पाइएको छ ।’ विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार स्थलगत अनुगमन गरी शुक्रबारसम्म कर नतिरे हल तालाबन्दी गर्ने चेतनी दिएर फर्किएको छ । ‘हामीले शुक्रबारसम्म महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाउन समयसीमा दिएका आएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभीत्र कर नतिरे हल तालाबन्दी गर्नेछौं ।’ यसैगरी विराटनगरमा रहेको भाटभाटेनीभित्रको क्यिूएफएक्स, सिटी सिनेमा, अरुण सिनेमा हललगतयाले पनि मनोरञ्जन कर नतिरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने विराटनगरस्थित दिल्ली पब्लिक स्कुल डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिबापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ । महानगरपालिकाले पटक – पटक ताकेता गर्दा पनि डिपिएसले जग्गा, भवनलगायतका अन्य भौतिक सम्पत्तिबापतका कर तिर्न चासो देखाएको छैन ।
यसरी महानगरपालिकालाई समयमै कर नबुझाउने सिनेमा हल, डिपिएस स्कुल मात्र होइन, यहाँका ठुला तथा मध्यम स्तरका करदाताहरुले तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मे परेको छ ।महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनगरको व्यावसायिक समूह आरके सेन्टर मल पनि छ । आरके मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।विराटनगर ८ स्थित हाट खोलामा ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसाय कर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरूले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरूले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले कर असुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरू नेपाल टेलिकम, नेपाल आलय निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको महानगरको गौतमले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले ठुला करदाताहरूलाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ ।‘ठुला र सचेत करदाताहरूले नै कर नतिर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, पनि उहाँहरू कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न ।
