सडक बालबालिकाहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
कोही पनि सडक बालबालिकाहरु आफ्नो पहिचान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै त्यसलाई मूर्त रुप दिन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक बालबालिकाहरुका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्वविवेकले लचकता अपनाइ नागरिकता पाउने अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अधिकारकर्मीहरुले सडक बालबालिकाहरु पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै बालबालिकाको अधिकार र नागरिकतामा काम गर्दै आउनुभएका अधिकारकर्मी अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले नेपालमा पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको सडक बालबालिकाहरुको नागरिकताको अधिकार नेपालको संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको संविधानले नै नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएका हरेक बालबालिकाहरुको बुबा र आमा ठेगान नभएसम्म उनीहरुलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नागरिकताका लागि सडक बालबालिकाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निवेदन पेश गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको कुनै संघ संस्था वा अनाथालयमा हुर्किएको प्रमाणपत्र पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको कानून बमोजिम संरक्षकत्वको अधिकार प्राप्त गरेर कुनै बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षकत्वमा राखेको छ भने संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु अनिवार्य रहने उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी श्रेष्ठले सूचीकृत नभएका अनाथालय वा संघसंस्थामा रहेका बालबालिकाहरुका लागि भने नागरिकता बनाउन केही कठिनाइ हुने बताउनुभयो । उहाँले यदी सूचीकृत नभएका संघसंस्थाहरुमा हुर्किएका बालबालिकाहरुले स्थानीय सरकारको सहयोगमा नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । यो समाचार ईमेजखबर डट कमबाट साभार गरिएको छ
