प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापित सञ्चार माध्यमको लोगो र मास्टहेड दुरुपयोग गरि राजनीतिक दल र उम्मेदवारविरुद्ध भ्रमक प्रचार गर्नेलाई साइबर अपराधमा कार्वाही गर्न सिफारिस गरेका छन् ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाहपूर्ण, दुष्प्रचार गरेको दुबै संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कार्वाही गर्न निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मौन अवधिमा विभिन्न सञ्चार माध्यमको मास्टहेड दुरुपयोग गरी विभिन्न दल तथा उम्मेदवारको बारेमा भ्रामक समाचार सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भएका थिए । नेकपा एमाले निकट प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतसहित कार्यकर्ताहरुले त्यो अभियान नै चलाएका थिए ।
काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने किसिमले अफवाहपूर्ण, दुष्प्रचारयुक्त, फेक न्युजबाट सजग रहन आग्रह गर्दै यस्तो कार्य विद्युतीय अपराध भएकोले सोही अनुसार कार्वाही चलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काउन्सिलले मिथ्या सूचना संप्रेशण नगर्न, त्यस्तो सामाग्रीमा लाईक, कमेन्ट र शेयरसमेत नगर्न सुचित गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिब एवं आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक पवन आचार्यले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नै नभएको विषय वस्तुलाई प्रविधिको दुरुपयोग गरेर प्रस्तुत गरी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु गम्भीर अपराध भएको जनाएका छन् । स्थापित सञ्चारमाध्यमको लोगो प्रयोग गरी झुटो समाचार बनाइ इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी भ्रम फैलाउनु, सोर्स कोड परिवर्तन गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु साइबर अपराध भएको भन्दै महासंघले पत्रकारिताको मूल्य मान्यता र आचारसंहिताको उल्लंघन गरि भएका घटनामा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न मिडियाका स्क्रिनसट राखेर भ्रम फैलाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचिवद्वय श्रीराम ढकाल र कृष्णप्रसाद पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सेतोपाटी, अनलाइनखबर, नयाँ पत्रिकालगायत विभिन्न मिडिया समेतको दुरूपयोग गरी ‘प्रचण्ड बाहेकका माओवादी उम्मेदवारलाई भोट नदिन कांग्रेसको गोप्य सर्कुलर’ जस्ता भ्रामक पोष्ट सामाजिक सञ्जालमा एमाले कार्यकर्ताहरुले भाइरल बनाएका थिए । भ्रमपूर्ण निराधार, कपोलकल्पित र दुराशय राखेर गरिएको राजनीतिक अपराधमा संलग्नको हर्कतले पराजयको मानसिकता पुष्टि गरेको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अपवाह फैलाएको आपत्ति जनाएका छन् । उनले नेकपा एमालेका प्रचार विभाग सदस्य तथा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतलगायत एमाले सम्बद्ध केही पत्रकारहरूले प्रविधिको दुरूपयोग स्रोस कोड परिवर्तन गरी सामाजिक सञ्जालमा अपवाह फैलाएको भन्दै यसमा संलग्न सबै पत्रकारहरूलाई तत्काल नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यबाट हटाउन र सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिइएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यसैबीच नयाँ पत्रिका दिने आफनो लोगो जोडेर भ्रम फिजाउने कार्यको कानुनी उपचार खोजिने जनाएको छ । फोटोसपको माध्यमबाट नयाँ पत्रिका दैनिकलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक समाचारको कानुनी उपचार खोजिने पत्रिकाले जानकारी दिएको छ । त्यस विषयमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गरिससकेको उनको भनाइ छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुग्नेगरि तथ्यहिन र भ्रामक विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने, त्यसलाई शेयर गर्ने, समर्थनमा कमेन्ट गर्ने र लाइक गर्ने पनि सजायको भागिदार हुन्छ ।
