प्रदेश १ लोकसेवा आयोग गठन भएको तीन वर्षमा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा ९ पटक गरेर १ हजार ९२२ जना कर्मचारी माग गरेको छ ।
आयोगले आव्हान गरेको १ हजार ९२२ पदका लागि १ लाख ९६ हजार २५५ जनाले आवेदन दिएको १० करोड ९८ लाख ६९ हजार ५५ रुपैयाँ राजश्व समेत संकलन भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आव्हान गरेको पहिलो विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषयमा परेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दा कृषि सेवाको ६ वटा परीक्षाहरू, चौथो तहका कृषि प्रसार, एग्रोनोमी र बाली संरक्षण समूह तथा पाँचौं तहका कृषि प्रसार, एग्रोनोमी र बाली संरक्षण समूहको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन । लिखित परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा ३३ हजार ५१८ मध्ये १ हजार ८०१ उत्तीर्ण भएका छन् । जसमा ३०७ जनाको माग भएको थियो ।
यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा भने ५३ हजार ७०७ जना परीक्षामा सामेल भएकामध्ये प्रथम र द्वितीय चरणमा गरेर जम्मा १० हजार ५४१ जना उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २८० जना र चालू आर्थिक वर्षको माघ पहिलो हप्तासम्ममा ९० जनाको पदपूर्ति समेत गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पाएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा आफ्नै लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । आयोगका लागि स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी ३२ जनाको हो । हाल २४ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तीर्थप्रसाद धितालले बताए ।
आयोगले प्रदेश निजामती सेवा अन्तरगत प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका सहायकस्तर चौथो तह, पाचौँ तह र अधिकृतस्तर छैटौँ तह र सातौँ तहका विभिन्न पदहरुको लागि २९ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको जनाएको छ । यस्तै स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत आयोगले प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र इन्जिनियरिङ सेवा अन्तरगत सहायकस्तर चौथो तह, पाचौँ तह र छैटौँ तहका विभिन्न पदहरुको ३२ वटा र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका सहायक चौथो र पाँचौ तहका १३ वटा पदको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरूले जारी गर्ने कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी ऐनमा प्रदेश कानून निर्माण नभएसम्मका लागी सहमति प्रदान नगर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश १ भित्रका ११ स्थानीय तहहरुलाई आयोगको परार्मश विना विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर पनि गरिदिएको जनाएको छ ।
धनकुटा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका र भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको नियुक्ति बदर गरिएको हो ।
