मापदण्ड विपरितका क्रशर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सुरु भएको अनुगमनका क्रममा मोरङमा सञ्चालित चार वटा क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
मंगलबार दिउसो मोरङको बेलबारी नगरपालीका र सुन्दरहरैंचा नगरपालीका क्षेत्रमा रहेका क्रशर उद्योगहरूमा सरोकारवालाहरूको अनुगमन पछि अवैध ठहरीएका चार वटा क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको हो ।जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मोरङ, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि प्रहरी प्रसाशन लगायतको संयुक्त टोलीले मोरङमा सञ्चालित आठओटा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्ड विपरित र कानुन विपरित सञ्चालित चार क्रसरलाई कारवाही गर्न उपयुक्त रहेको ठहरसहित सिफारिस गरिएको थियो ।
क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन सुरु भएपछि उद्योग सञ्चालकहरु अनुगमन टोलीको सम्पर्कमा नआई उम्किएका थिए । अनुगमनका क्रममा तीन वटा उद्योगका सञ्चालकहरु मात्र सम्पर्कमा आएका थिए भने पाँच जनाले मोवाइलसमेत स्वीच अफ गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।अनुगमन टोलीले बेलबारी नगरपालीकाको स्टन एग्रिगेट उद्योग प्राली, सुर्ण एग्रीगेट प्राली , एमआइ एग्रिगेट प्राली , धनपाल क्रसर उद्योग , पाथीभारा वासिङ एण्ड क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो त्यस्तै टोलीले सुन्दरहरैंचाको पूर्वाञ्चल क्रसर, पशुपती स्टोन क्रसिङ उद्योग, जय तिरूपती क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो ।
मानव बस्ती र विद्यालय आसपासका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै टोलीले सुन्दरहरैंचाको पशुपती स्टोन क्रसिङ उद्योग, जय तिरूपती क्रसर उद्योग, पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योगलाइ बन्द गर्न मन्त्रालय समय सिफारिस गरेको छ । उक्त उद्योगहरूले स्टक क्षमता विवरण नराखेको , मापदण्ड विपरित खोला उत्खनन गरेको र मानव वस्ती आसपास सञ्चालन गरेकाले तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका निमित्त अधिकारी हरीप्रसाद भट्टराइले बताए । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिकोसमेत बेवास्ता गर्दै क्रसर सञ्चालकले मनपरी उत्खनन गरिरहेका पाइएकोले त्यस्ता उद्योगलाइ तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको निमित्त भट्टराइले बताए ।
त्यस्तै गृहमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नै मोरङमा रहेका सबै क्रशर उद्योगहरूको अनुगमन गरि ऐन विपरित सञ्चालन भएकालाई कानुनतः कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रसाशनको कार्यालय मोरङका प्रसाशकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदीले बताए । अनुगमनमा स्थानीय सरकार प्रतिनिधि, प्रहरी प्रसाशन र सञ्चारकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
